मुंबई : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे आणि २५ ऑक्टोबरपर्यंत या महामार्गावरील सर्व खड्डे बुजवण्यात येतील, असे आश्वासन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिले. मुंबई-नाशिक महामार्गावर १०० किलोमीटर प्रवासासाठी १२० रुपये मोजावे लागतात. मुंबई-आग्रा महामार्गाचाच भाग असलेल्या मुंबई-नाशिक महामार्गावर खड्डे आहेत. त्यामुळे या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची स्वयंप्रेरणेने (सुओ-मोटो) दखल घेत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ही बाब गांभीर्याने घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने खंडपीठाला सांगितले की, ठाणे ते नाशिक या १२१ कि. मी. लांबीच्या महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे आणि हे काम २४ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल. मुसळधार पाऊस नसेल तर हे काम ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण होईल.
ठाणे ते वडापे या २४ कि. मी. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यासाठी तीन पथके काम करत आहेत. हे काम ५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती केंद्र सरकार व प्राधिकरणातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. वडापे ते नाशिक या उर्वरित ९७ कि.मी. महामार्गाच्या दुरुस्तीचे व खड्डे बुजविण्याचे काम तीन आठवड्यांत पूर्ण होईल. त्यासाठी सात पथके काम करत आहेत. ९७ कि.मी.पैकी चार ते पाच कि.मी. लांबीच्या रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. आम्ही येथील कामही तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.पुढील सुनावणी २५ ऑक्टोबरला हे केवळ पॅचवर्क असेल. सर्व काम २५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल. मुसळधार पाऊस नसेल तर ठरलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण होईल, असे सिंग यांनी नमूद केले. २४ सप्टेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला महामार्गांच्या दुरवस्थेबद्दल थोडे गंभीर होण्यास सांगितले होते. खड्ड्यांमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. तसेच दोन ते तीन तास वाहतूककोंडी होत असल्याने इंधनही वाया जाते. त्याचा पर्यावरणावरही परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.