मुंबई महाभ्रष्टपालिका

मुंबई महापालिकेत सर्वाधिक भ्रष्टाचार असून, हा भ्रष्टाचार थांबला तर या शहरातील फ्लॅटचे दर प्रति चौरस फूट किमान ५०० रुपयांनी कमी होतील,

गौप्यस्फोट : ‘एसीबी’ महासंचालकांच्या वक्तव्याने सत्ताधारी शिवसेनेची नाचक्की
पंढरपूर : मुंबई महापालिकेत सर्वाधिक भ्रष्टाचार असून, हा भ्रष्टाचार थांबला तर या शहरातील फ्लॅटचे दर प्रति चौरस फूट किमान ५०० रुपयांनी कमी होतील, असा गौप्यस्फोट लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी केला आहे. दीक्षित यांच्या या वक्तव्याने महापालिकेत सत्ता आलेल्या शिवसेनेची नाचक्की झाली असून, या मुद्द्यावरून आता राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.
पंढरपूर येथील उमा महाविद्यालयात शनिवारी व्याख्यानासाठी आलेल्या दीक्षित यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, मुंबई पालिकेत बांधकाम परवाना, वापर परवाना यासाठी बिल्डरांकडून विविध प्रकारे लाच घेतली जाते. लाचेच्या रकमेची भरपाई करण्यासाठी बिल्डर घराच्या किमती वाढवतात. त्यामुळेच आज मुंबईत परवडतील अशी घरे नाहीत. (प्रतिनिधी)

पदाचा गैरवापर अधिक
92 गुन्हे या वर्षी एसबीने मुंबईत दाखल केले. यात ८२ प्रकरणांमध्ये शासकीय अधिकारी, खासगी व्यक्ती लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्या गेल्या. आपल्या पदाचा, अधिकारांचा गैरवापर करून उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतापेक्षा जास्त, बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याप्रकरणी ७ गुन्हे दाखल केले गेले. तर अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांत ३ गुन्हे दाखल करण्यात आले.

मला यातले काहीच माहीत नाही...
या वक्तव्याबद्दल मला काहीच माहिती नाही़ त्यामुळे यावर भाष्य करणे उचित ठरणार नाही़ - सीताराम कुंटे (मुंबई महापालिका आयुक्त)

महापालिकेत भ्रष्टाचार आहे हे खरे असले तरी जागांच्या ंिकमतीवर फक्त पालिका अंकुश ठेवू शकत नाही़ तत्कालीन आयुक्त सुबोध कुमार यांनी फंजिबल एफएसआय ही संकल्पना लागू करून अतिरिक्त चटईक्षेत्र वापरणाऱ्या विकासकांना जादा कर आकारला होता़ त्यामुळे कोस्टल रोडसारख्या प्रकल्पासाठी २ हजार कोटींचा निधी उभा राहू शकला़
- देवेंद्र आंबेरकर, विरोधी पक्षनेते

माहिती कुठून मिळाली, किती तक्रारी आल्या़?
एका खासदाराने ही माहिती दिली. मात्र त्या खासदाराचे नाव सांगण्यास दीक्षित यांनी नकार दिला. गेल्या वर्षी ५७४ सापळे आम्ही लावले होते; मात्र यंदा १२३२ सापळे लावण्यात आम्ही यशस्वी झालो, असेही त्यांनी सांगितले.

सिंचन घोटाळ्याची चौकशी
राज्यातील सिंचन घोटाळ्यासह अन्य घोटाळ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारने परवानगी दिली असून, त्यासंदर्भातील फाईल मुख्यमंत्र्यांकडून गृहमंत्रालयाकडे येईल आणि गृहमंत्र्यांकडून आम्हाला आदेश मिळाल्यावर त्याची चौकशी सुरू होईल, असे दीक्षित म्हणाले.