लाडकी बहीण योजना: २६ लाख अपात्र महिला, ४ हजार कोटींची खैरात; सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार

Ladki Bahin Yojana: राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील त्रुटींची नवनवीन आणि धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

Ladki Bahin Yojana: महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरुवातीपासूनच वादात राहिली. ही योजना जाहीर झाल्यापासूनच विरोधकांनी टीका केली. यातच या योजनेबाबत नवनवीन माहिती मिळत येत आहे. माहितीच्या अधिकारातून काही धक्कादायक आकडेवारीही समोर येत आहे. या एका योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार येत असून, अन्य योजनांच्या निधीला कात्री लागत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांनी येत्या १८ नोव्हेंबरपूर्वी ई केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. महिलांनी या कालावधीत आपले ई केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी आणि लाभार्थी महिलांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी ई केवायसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

२६ लाख अपात्र महिला, ४ हजार कोटींची खैरात

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै २०२४ पासून सुरूवात झाली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येतात. जून २०२५ पर्यंत सरासरी २ कोटी ४० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. त्यासाठी ४३ हजार ४५ लाख कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. पडताळणीनंतर मे ते जून २०२५ दरम्यान लाभार्थ्यांना वगळण्यात येऊ लागले. अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या महितीनुसार २६.३ लाख अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. तोपर्यंत १० महिने या महिलांना दर महिला दिड हजार रुपयांचा लाभ मिळत होता. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी सरकारने ३ हजार ७८० कोटी ते ४ हजार ३३८ कोटी दरम्यानची रक्कम अपात्र अर्जदारांना वितरित केली असण्याची शक्यता आहे.

हजारो कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर

या योजनेत अनेक अपात्र महिला लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. पंरतु पडताळणीसाठी सरकारकडून विलंब करण्यात आला. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी सरसकट महिलांना या योजनेअंतर्गत पैसे वाटप केले जात होते. निवडणूकीनंतरही हे वाटप सुरूच होते. राज्य शासनाने पडताळणी करण्यास विलंब केल्यामुळेच हजारो कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. 

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन

१८ सप्टेंबर २०२५ पासून ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ई केवायसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी २ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून आतापर्यंत बहुतांश लाडक्या बहिणींनी ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित लाभार्थी महिलांनी १८ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी ई केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखाच्या आत असावे अशी अट टाकली आहे. मात्र अनेक अपात्र महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांना वगळण्यासाठी राज्य सरकारने ई केवायसी बंधनकारक केले आहे.