जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७०(Jammu-Kashmir Article 370) हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी देखील यावर आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
पुण्यात संजय राऊतांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. जेव्हा हे विधेयक संसदेत आणले गेले तेव्हा आम्ही पाठिंबा दिला. तिथे निवडणुका व्हाव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, त्या निर्णयाचे मी स्वागतही करतो. तिथल्या जनतेला त्यांचे सरकार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं संजय राऊतांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे उद्धव ठाकरेंनी स्वागत केले. तसेच, देशात सध्या गॅरंटी देण्याचं काम सुरूय, सगळ्या गोष्टींची गॅरंटी दिली जात आहे. मग, कलम ३७० हटवल्याच्या निर्णयाचे शिवसेनेनं यापूर्वीही स्वागत केलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचेही आम्ही स्वागत करतो. मात्र, न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे सप्टेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका घ्याव्यात, त्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरही आपल्या ताब्यात घ्यावा आणि एकत्रितपणे सर्व निवडणुका घ्यावात. म्हणजे, देशवासीयांना आनंद होईल, असे उद्धव ठाकरेंनी म्हटले. तसेच, आता काश्मीरमधून दूर गेलेले काश्मिरी पंडित, पुन्हा काश्मीरमध्ये येऊन राहतील का?, असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला. तसेच, देशभरात विखुरलेले ते काश्मिरी पंडित परत येतील का, आणि निवडणुकीत मतदान करतील का, मोकळ्या वातावरणात जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेसाठी मतदान करतील काय, याची गॅरंटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देतील का?, असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्वागत केले. PM मोदींनी आज #NayaJammuKashmir हॅशटॅगसह ट्विट केले की, 'कलम ३७० रद्द करण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय ऐतिहासिक असून, या निर्णयामुळे संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या कायम राहील, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. 'आजचा निर्णय म्हणजे, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील आपल्या लोकांसाठी नवी आशा, प्रगती आणि एकतेची घोषणा आहे. न्यायालयाने आपल्या प्रगल्भ ज्ञानाने एकतेचे मूलतत्त्व बळकट केले, जे एक भारतीय म्हणून आपण सर्वांपेक्षा प्रिय आणि मोठे आहे. मी जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या लोकांना खात्री देऊ इच्छितो की, तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितले.
४ वर्षे ४ महिन्यांनी आला निकाल
संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवलं होते. त्याचसोबत राज्यात विभागणी करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख वेगळे केले होते. ही दोन्ही राज्ये केंद्रशासित बनवली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात २३ याचिका आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी पार पडली असून सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल सरन्यायाधीशांनी आज सुनावला. केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे वैध की अवैध यावर जवळपास ४ वर्ष ४ महिने आणि ६ दिवसांनी सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टातील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या खटल्यावर सुनावणी झाली होती. त्यात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर गवई, न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.