‘पीएमजीएसवाय’च्या निधीसाठी आंदोलन

‘पंतप्रधान ग्रामसडक’ योजनेचे (पीएमजीएसवाय) दीड हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने जारी करावेत, यासाठी महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

यवतमाळ : ‘पंतप्रधान ग्रामसडक’ योजनेचे (पीएमजीएसवाय) दीड हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने जारी करावेत, यासाठी महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. आता नवी दिल्लीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार या कंत्राटदारांनी केला आहे.
राज्यात या योजनेंतर्गत तीन हजार कोटी रुपयांच्या कामांपैकी सुमारे हजार कोटींची कामे पूर्णही झाली. मात्र, या कामांचा मोबदला केंद्र सरकारकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे उर्वरित कामे ‘जैसे थे’ स्थितीत सोडून देण्यात आली. निधी मिळविण्यासाठी पीएमजीएसवायच्या यंत्रणेने मुंबई-दिल्लीपर्यंत पत्रव्यवहार केला.
दुसरीकडे कंत्राटदार मंडळीही आपली दीड हजार कोटींची थकीत देयके मिळावीत, म्हणून रस्त्यावर उतरली. त्यांनी आधी मुंबईत सचिवांच्या कार्यालयात व नंतर दिल्लीत धरणे आंदोलन केले. त्यावेळी राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मध्यस्थी करीत आपण यातून मार्ग काढू, तुम्ही उपोषण मागे घ्या, अशी विनंती केली होती. त्यांना प्रतिसाद देत कंत्राटदारांनी दिल्लीतील उपोषण मागे घेतले. पंकजा मुंडेंनी गत महिन्यात दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना भेट मिळाली नाही. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने मंजूर निधीतील दीडशे कोटीसुद्धा अद्याप महाराष्ट्र सरकारला पाठविलेले नाही. राज्य सरकारनेसुद्धा आपला २५ कोटी रुपयांचा वाटा पीएमजीएसवायला दिलेला नाही. त्यामुळे पीएमजीएसवाय यंत्रणेसह कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे आता कुणाच्याही मध्यस्थीला बळी पडायचे नाही, निधी प्रत्यक्ष रिलीज होईपर्यंत संसदेपुढे उपोषण कायम ठेवायचे, असा निर्धार कंत्राटदारांनी केला आहे.