मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्तीने आरटीओ, वाहतूक पोलीस होणार अधिक बदनाम..!

मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्तीकडे पाहिल्यावर '' आग रामेश्वरी, बंग सोमेश्वरी '' ही म्हण आठविल्याशिवाय राहणार नाही.

ठळक मुद्देवाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनांवर मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारण्यात येणार

- विवेक भुसे - देशातील अपघातांची वाढती संख्या कमी करण्यासाठी, चालकांवर चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. या विधेयकाला लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेने मान्यता दिली आहे. यामुळे वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनांवर मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारण्यात येणार आहे.पुण्यात एक म्हण आहे, आग रामेश्वरी, बंग सोमेश्वरी, या कायद्यातील दुरुस्तीकडे पाहिल्यावर ही म्हण आठविल्याशिवाय राहणार नाही.  अपघात कमी करण्यासाठी आम्ही काहीतरी करतोय हे दाखविण्याचा प्रयत्न यातून केला आहे. पण तो प्रयत्न खूपच वरवरचा आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा आहे. यापूवीर्ही असेल वरवरचे प्रयत्न केले गेले आहेत़ मुंबई उच्च न्यायालयात रस्ता अपघाताबाबत याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला काय उपाय योजना केल्य. याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर काही महिने शासनाची सर्व खाती झोपी गेली.

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा दिवस जवळ आला. तेव्हा घाईघाईने काहीतरी केल्याचा देखावा करण्यात आला. महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉट, शहरातील ब्लॅक स्पॉट शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याची कागदे रंगविण्यात आली. त्याचवेळी हेल्मेट नसल्याने अपघातात मोठी वाढ होत असल्याचे दाखवत विविध शहरात हेल्मेटसक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यातूनच पुणे, नाशिक येथे हेल्मेटसक्ती लागू केली.या मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्तीत राष्ट्रीय वाहतूक धोरण आखण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, तो कधी अस्तित्वात येईल व त्याचीअंमलबजावणी कधी सुरु होईल, याविषयी काहीही डेडलाईन देण्यात आलेली नाही. कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्या कायद्याचे पालन करण्यासाठी नागरिकांना त्रास होऊ नये. त्यांना तो विनाअडथळा पाळता यावा, हा मुलभूत नियम वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करताना पाळला जात नाही. वाहतूक विषयक कोणतीही गोष्ट करायची झाली तर वाहनांना दंड करा, दंड वाढवा अशा बाबी सर्वप्रथम केल्या जातात. त्याअनुषगाने वाहनचालकांना नियम पालन करण्यासाठी आवश्यक त्या बाबी पुरविण्याबाबत कोणीही जबाबदारी घेत नाही. त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे पुण्यातील हेल्मेटसक्ती ही होय. शहरात हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी करताना दुचाकीस्वारांना विनात्रास प्रवास करता येईल, रस्ते किमान खड्डे विरहित असणे, रस्त्यांवर स्पीडब्रेकर हे हेल्मेटधारकांची मान मोडेल, अशा प्रकारचे नसावेत. रस्त्याचा अतितीव्र उतार, रस्त्यांवर असलेले चढउतार नसावेत अशा वाहनचालकांच्या माफक अपेक्षा आहेत. मात्र, त्याबाबत या नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस यंत्रणांना या सुविधा पुरविणाऱ्याकडून म्हणजेच स्थानिक महापालिकेकडून कामे करवून घेणे आवश्यक आहे. ज्या योगे वाहनचालकांना नियम पाळणे सोयीचे होईल, हे काहीही न करताना अचानक हेल्मेटसक्ती लागू केली आणि लाखो पुणेकरांकडून कोट्यवधी रुपये दंडाच्या नावाखाली खिशात हात घालून काढले.

पुणे शहरातून जाणारा मुंबई बंगलुरु महामार्गावरील पुणे ते सातारा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम गेल्या काही वर्षांपासून सुरुच आहे. ते कधी संपणार हे कोणीही सांगू शकत नाही. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी पाच वषार्पूर्वी त्यांच्या कानावर ही हकीकत सांगितल्यावर त्यांनी संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा केली. पण ना त्या कंपनीने पाच वर्षात रुंदीकरणाचे काम पूर्ण केले, ना गडकरी अथवा त्यांच्या खात्याने या कंपनीला काळा यादीत टाकले. पण दर दोन वर्षांनी टोलच्या रक्कमेत वाढ होत आहे. सरकारी खात्यातील अधिकारी मग ते केंद्र सरकारचे असो अथवा राज्य शासनातील आपल्यावरील सर्व जबाबदारी वाहनचालकांवर ढकलून देण्यात तरबेज आहेत. त्यातूनच चांगले रस्ते, भक्कम पुल, रुंद घाटरस्ते, अधिक विस्तृत वळण रस्ते, महामार्गावर स्वच्छतागृह आणि विश्रांतीस्थाने, वेगवान व कार्यक्षम, प्रामाणिक टोलनाके, वेगवान वैद्यकीय सेवा असे सारे पुरविण्याची नितांत गरज आहे. त्यानंतर दंड व इतर गोष्टी आल्या पाहिजे. तसे काहीही न देता तुम्ही केवळ नियम पाळा नाही तर तुमच्या पाठीत दंडाचा दंडुका बसेल अशाच या कायदा दुरुस्तीचा अर्थ आता तरी दिसून येत आहे.

या कायद्यातील दुरुस्तीमध्ये आर टी ओ व वाहतूक पोलिसांना अर्निबंध अधिकार आहेत. याशिवाय दंडाच्या रक्कमेत इतकी प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे की, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार वाढणार आहे, हे सांगायला कोणा देवदूताची आवश्यकता नाही. विना हेल्मेटचा दंड राज्यात ५०० रुपये होता तो आता १ हजार रुपये करण्यात आला आहे. पाचशे रुपये दंड असताना त्यावरुन पुण्यासह राज्यात हेल्मेटसक्तीला इतका विरोध झाला तर तो दंड दुप्पट झाल्यावर किती टोकाचा विरोध होऊ लागेल, याची कल्पना न केलेली बरी. सीट बेल्ट न लावणे यासाठी १ हजार रुपये दंड केला आहे. नशेत ड्रायव्हिंग करणे १० हजार रुपये, अयोग्य ड्रायव्हिंग १० हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे. कोणताही सामान्य गुन्ह्याचा दंड १०० रुपयांवरुन ५०० रुपये करण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम इतकी प्रचंड वाढविली आहे की, कोणीही जरी तो प्रामाणिक असला तरी इतका दंड भरण्यापेक्षा त्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करेल. त्यातून भ्रष्टाचार प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. शहरात वाहतूक पोलिसांवर काही प्रमाणात पाळत तरी असते़ पण आर टीओचे अधिकारी ग्रामीण भागातील महामार्गावर वाहनांच्या तपासणीऐवजी केवळ वरकड कमाईसाठीच जातात, असे बोलले जाते. त्यांच्यावर कारवाई करायला कोणीही नसते. त्यामुळे या कायद्यातील दुरुस्तीने त्यांच्या हातात कुरणच मिळाले आहे.

या दुरुस्तीतील आणखी एक वादग्रस्त १९४ सी अन्वये दुचाकी ओव्हरलोडिग असे कलम घालण्यात आले असून त्याला ३ हजार रुपये दंड व तीन महिने परवाना जप्त अशी शिक्षा ठरविण्यात आली आहे. शहरात अनेक जण दुचाकीकडून छोट्या मोठ्या वस्तूंची ने आण करीत असतात. छोटे व्यापारी, दुकानदार दुचाकीच्या मधल्या भागात एखादी ताडपट्टीची पिशवी ठेवून अथवा मागच्या बाजूला पिशव्या लावून वस्तंूची ने आण करीत असतात. आता त्याने दुचाकीवरुन ओव्हर लोडिग केले आहे, हे कसे ठरविणार. रस्त्यात पोलिसांला वाटले की यामुळे नियमभंग होतोय की तोहोतोय असे होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांना या कलमाद्वारे मोठे हत्यार हाताशी आले आहे. त्याचा ते पूरेपुर वापर वाहनचालकांची पिळवणुक करण्यासाठी वापरणार यात कोणालाही शंका असू नये. तसेच आपत्कालीन वाहनांना रस्ता न सोडणे या कलमाखाली १० हजार रुपये दंडठोठविण्यात येणार आहे. पुणे, मुंबई व तसेच इतर मोठ्या शहरात आत्पकालीन वाहनांना विशेषत: रुग्णवाहिकांना रस्ता देण्याचा प्रयत्न सर्वत्र होत असतो़ पण जर पुढे ट्रॉफिक जाम असेल व त्या वाहनचालकाला आपले वाहन बाजूला घेण्यास जागाच नसेल तर तो मागील रुग्णवाहिकेला कशी जागा करुन देऊ शकेल,याचा विचार प्रत्यक्ष रस्त्यावरच होणार आहे. त्यात चौकात उभा असणाऱ्या पोलिसाला जे वाटेल तेव्हा नियमभंग झाला असे होणार आहे. त्यातून कोणालाही अडवणूक करण्याचे अर्निबंध अधिकार पोलिसांना मिळणार आहे. त्यामुळे रस्तेवाहतूकीबाबत कोणतीही ठोस बाबी न करता केवळ दंडामध्ये प्रचंड वाढ करणाऱ्या या दुरुस्तीने रस्ते अपघातात घट होण्याची शक्यता कमीच उलट भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाणार आहे. त्यातून आधीच बदनाम असलेले आर टीओ आणि वाहतूक पोलीस अधिक बदनाम होणार आहे.