बहुतांश शाळांनी दप्तराचे ओझे कमी केले

शाळेच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी राज्यातील ८७.४५ टक्के शाळांनी केल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे.

मुंबई : शाळेच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी राज्यातील ८७.४५ टक्के शाळांनी केल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे.
चिमुकल्यांच्या पाठीवर त्यांच्या वयापेक्षा दुप्पट दप्तराचे ओझे लादण्यात येत असल्याने त्यांना अनेक विकारांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांना मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा आदेश देण्यास राज्य सरकारला सांगावे, अशी मागणी चेंबूरच्या सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
बुधवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील पुर्णिमा कंथारिया यांनी राज्यातील शाळा तपासणीचा अहवाल खंडपीठापुढे सादर केला. अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी १७ हजार शाळांची तपासणी केली.
मात्र अद्यापही काही शाळा परिपत्रकाची अंमलबजावणी करत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर खंडपीठाने ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य सरकारला पुढील अहवाल १७ आॅक्टोबर रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात एकूण १ लाख ७ हजार ५८५ शाळा आहेत. त्यापैकी १७ हजार २३५ शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याची तपासणी करण्यात आली.
(प्रतिनिधी)

शिफारशींच्या आधारावर परिपत्रक
- दप्तराच्या ओझ्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात एका समितीची स्थापना केली.
- या समितीने दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या. त्या शिफारशींचा आधार घेत शासनाने परिपत्रक काढले व या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व शाळांना दिले.