‘बलात्काराच्या बहुतांशी तक्रारी ‘ब्रेकअप’नंतरच’

बलात्काराच्या बहुतांशी तक्रारी ब्रेकअपनंतरच करण्यात येतात, असे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या वाढत्या तक्रारींबाबत चिंता व्यक्त केली.

मुंबई : बलात्काराच्या बहुतांशी तक्रारी ब्रेकअपनंतरच करण्यात येतात, असे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या वाढत्या तक्रारींबाबत चिंता व्यक्त केली.
ब्रेकअपनंतर प्रेयसीने बलात्काराचा आरोप करत, एफआयआर नोंदवल्याने २० वर्षीय मुलाने तो रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
एकमेकांच्या संमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर, नात्यात कडवटपणा आल्यानंतरच बलात्काराच्या तक्रारी नोंदवण्यात येतात. अशा तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे, ‘अनेकदा असे सांगितले जाते की, मुलाने विवाह करण्याचे आश्वासन दिल्याने मुलीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास सहमती दिली. जर मुलाने असे आश्वासन दिले नसते, तर मुलीने असे संबंध ठेवण्यास नकार दिला असता. बहुतांशी केसेस अशाच असतात,’ असे खंडपीठाने म्हटले. मुलीने बलात्काराची तक्रार केली, तर कायद्यानुसार पोलिसांना एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले. विवाहापूर्वी सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवणे, या पूर्वीही बेकायदेशीर नव्हते. आता तर खुद्द विधिमंडळाने अशा संबंधांना ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ म्हणत, अशा नात्यात असणाऱ्या महिलांना ‘घरगुती हिंसाचार’ कायद्यांतर्गत संरक्षण दिले असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. पोलिसांनी अशा केसेसमध्ये कसा तपास करावा, याबाबत आम्ही विचार करत आहोत. पोलिसांनाही यावर विचार करावा लागेल, असे म्हणत खंडपीठाने एफआयआर रद्द केला. (प्रतिनिधी)