तीन लाखांपेक्षा जास्तीची खरेदी आता ई-निविदेद्वारेच

तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रकमेची कोणतीही शासकीय खरेदी यापुढे ई-निविदेद्वारेच करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून

मुंबई : तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रकमेची कोणतीही शासकीय खरेदी यापुढे ई-निविदेद्वारेच करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून, तशी तरतूद असलेले नवे शासकीय खरेदी धोरण बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केले.
आजवर २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिकची खरेदी ई-निविदेद्वारे केली जात असे. मात्र, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही मर्यादा १० लाखांवर आणली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही मर्यादा तीन लाखांवर आणल्याने सत्तापक्षाच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. ही मर्यादा किमान पाच लाख तरी करावी, अशी त्यांची मागणी होती.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही तीन लाखांच्या खरेदी
मर्यादेवर मध्यंतरी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती, तरीही तीन लाखांपेक्षा अधिकची खरेदी ई-निविदेद्वारे होणे पारदर्शकतेसाठी अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त करीत मुख्यमंत्री ठाम राहिले आणि आज त्यांनी आपल्या या भूमिकेला धोरणाची चौकट दिली.
२३ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच खरेदी धोरणात व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. राज्य हातमाग महासंघ व राज्य हातमाग महामंडळ, नागपूर या दोन संस्थांकडून ११ प्रकारच्या वस्तू खरेदी करण्याचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र, शासनाची इतर महामंडळे, अंगीकृत उपक्र म (महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळासह) यांना पूर्वी दिलेल्या वस्तूंचे आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. तथापि, त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंसाठी त्यांनी निविदेत भाग घेतल्यास
एकूण खरेदीच्या ३० टक्के खरेदी
एल-१ (सर्वात कमी) दराने राखीव ठेवण्यात येईल.
एकाच वस्तूची खरेदी विविध विभाग भिन्न दराने करतात, असे
प्रकार यापूर्वी सर्रास घडत असत. आता त्यास पायबंद घालण्यात आला आहे. दोन किंवा अधिक विभागांनी एका वस्तूच्या खरेदीची मागणी नोंदविली की, ती खरेदी मध्यवर्ती भांडार खरेदी समितीकडून करण्यात येणार आहे. अंध व अपंग यांच्या धर्मादाय संस्था यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या दरनिश्चितीसाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले
आहे.
राज्यातील उद्योजकांना खरेदीमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे, तसेच अंध व अपंग यांच्या धर्मादाय संस्था यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या दरनिश्चितीसाठी आरक्षण कायम असेल. (विशेष प्रतिनिधी)
>>‘शासनाचे नवे खरेदी धोरण हे काँग्रेसने खरेदीतील घोटाळ्यांविरुद्ध उठविलेल्या आवाजाचे फलित आहे. चिक्कीपासून विविध घोटाळ्यांतील दोषींना शिक्षा झाल्याशिवाय आमचा लढा थांबणार नाही,’ असे प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले. ‘नवीन खरेदी धोरण म्हणजे, सरकारच्या घोटाळ्यांची अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे,’ अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.
>>गिफ्ट घ्याल तर शिक्षा : शासकीय खरेदीच्या प्रक्रियेत काम करीत असलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाला कंत्राटदार वा अन्य कोणाकडूनही भेटवस्तू घेता येणार नाहीत. तसे आढळल्यास तो लोकसेवक शिक्षेला पात्र ठरणार आहे. निविदा प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप केल्याचे आढळले, तर न्यायिक शिक्षेची तरतूद नव्या धोरणात करण्यात आली आहे.