रूपेश उत्तरवार यवतमाळ : पेरणीपूर्वी शेतमालाचे हमीदर जाहीर करण्याचे केंद्राचे धोरण होते. प्रत्यक्षात मान्सून उंबरठ्यावर आला तरी शेतमालाचे हमीदर केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने जाहीर केले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना गतवर्षीच्या दराच्या अंदाजावरूनच खरिपाच्या पेरणीची तयारी करावी लागणार असल्याचे चित्र सध्या राज्यात आहे.
राज्यात दरवर्षी एक कोटी हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होते. एकाच पिकाचे क्षेत्र वाढल्याने बाजारात दर पडतात. म्हणून केंद्र शासनाने हंगामापूर्वीच दर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात पाच वर्षात या नियमाची अंमलबजावणी झाली नाही. यंदाही केंद्र शासनाने हमी दर जाहीर केले नाहीत.
राज्य कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारशी जाणून घेतल्यावर केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग दर जाहीर क रते. यावर्षी राज्याने दरवाढीच्या शिफारशी केल्या आहे. २३ पिकांना खर्चावर आधारीत दर मिळावे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
कापसाला १५ टक्के दरवाढीचा प्रस्तावराज्य कृषीमूल्य आयोगाने केंद्राकडे शिफारशी सादर केल्या आहेत. यामध्ये कापूस पिकासाठी १५ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव आहे. गतवर्षी कापसाला ५०५० रूपयांचा हमीदर जाहीर झाला होता. यामध्ये १५ टक्के दरवाढ म्हटले तर ७५० रूपयाची भर पडणार आहे. यामुळे कापसाला ५८०० रूपये क्विंटलचा दर मिळू शकतो. ही शिफारस केंद्राने लागू केली तरच त्याची अंमलबजावणी होते अन्यथा कापसाचे दर जैसे थे राहण्याचा धोका आहे.
शुक्रवारी राज्याची खरिप आढावा बैठक होणार आहे. या बैठकीत शेतमाल लागवडीचा कल लक्षात येईल. राज्याने केंद्राकडे शेतमालाच्या दराचा प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला दर जाहीर करण्याचे अधिकार आहेत. - पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषीमूल्य आयोग