सचिवांसाठी राज्यातही आता ‘मोदी पॅटर्न’

नव्या मंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करण्याची इच्छा ठेवून अनेकांनी वशिल्यांचे खलिते पाठवणे सुरू केले असले, तरी या मंत्र्यांनी व्यक्तिगत स्टाफविषयी कमालीचे मौन बाळगले आहे.

अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
नव्या मंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करण्याची इच्छा ठेवून अनेकांनी वशिल्यांचे खलिते पाठवणे सुरू केले असले, तरी या मंत्र्यांनी व्यक्तिगत स्टाफविषयी कमालीचे मौन बाळगले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतील तेच अधिकारी आपण घेऊ, असे नवे मंत्री सांगत आहेत.
केंद्रातही नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर कोणत्याही मंत्र्यांना त्यांच्या पसंतीचे अधिकारी घेऊ दिले नव्हते. त्याचीच पुनरावृत्ती राज्यात फडणवीस यांनी केल्याचे बोलले जात आहे. नव्या मंत्र्यांकडे जे-जे अधिकारी आपले बायोडाटा घेऊन जात आहेत, त्यांना ‘मुख्यमंत्री आल्यानंतर पाहू’ असे एकच उत्तर ऐकायला मिळत आहे. एका जुन्या मंत्र्याने त्याच्या कडील स्वीय सचिवास तुमच्याकडे घ्या, असा निरोप नव्या मंत्र्यांना पाठवले. तो निरोप त्या मंत्र्याने जशास तसा मुख्यमंत्र्यांकडे रवाना केला. नवीन आलेली टीम पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणात असल्याचे हे निदर्शक आहे, असेही एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ज्या अधिकाऱ्यांनी मंत्री कार्यालयात दहा वर्षे काम केले आहे, त्यांना पुन्हा नव्याने मंत्री कार्यालयात घेऊ नये, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी काढले होते. त्यातून अधिकाऱ्यांवर पक्षीय ठप्पे मारू नका, अशी मागणीही झाली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यास नकार दिला. तरीही तो आदेश डावलून ‘लोन बेसीस’ अशी नवी युक्ती अधिकाऱ्यांनी काढली. त्याचा आधार घेत, आजही काही मंत्र्यांकडे लोन बेसिसवर अधिकारी कार्यरत
आहेतच.
मुख्यमंत्री परत येईपर्यंत नवे मंत्री थांबणार की, त्यांना जे अधिकारी
दिले जातील तेच घेणार? हा नजीकच्या काळात कळीचा प्रश्न बनणार आहे.