मोदी सरकारची धोरणे कामगारविरोधी : कांगो

उद्योगधंद्यांच्या मालकांना स्वस्तात कामगार उपलब्ध करून देणे, कामगारांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादणे, मानधन तत्त्वावर कामगारांची नेमणूक करण्याच्या दृष्टीने

सांगली : कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून कामगारांना अडचणीत आणणाऱ्या आणि उद्योगपती आणि परदेशी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणाऱ्या मोदी सरकारची धोरणे कामगारविरोधी असल्याचा आरोप आयटक कामगार संघटनेचे नेते भालचंद्र कांगो यांनी सोमवारी येथे पत्रकार बैठकीत केला. कांगो म्हणाले की, मोदी सरकारने देशातील प्रमुख कामगार संघटनांची कसलीही चर्चा न करताच कामगार कायद्यांमध्ये भांडवलशाहीला अनुकूल असे बदल केले आहेत. उद्योगधंद्यांच्या मालकांना स्वस्तात कामगार उपलब्ध करून देणे, कामगारांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादणे, मानधन तत्त्वावर कामगारांची नेमणूक करण्याच्या दृष्टीने सरकारची पावले पडताना दिसत आहेत. यामुळे देशातील बहुतांशी कामगारांचे भवितव्य अधांतरी होणार आहे. केंद्र सरकारने ‘फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट’मध्ये बदल करण्याचे सुतोवाच केले आहे. यामुळे ४० कामगारांपर्यंत संख्या असलेल्या कारखान्यातील कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधी, बोनस, इएसआय आदी लाभ मिळणे दुरापास्त होणार आहे. पूर्वी तिसऱ्या पाळीत कामावर ठेवण्यास निर्बंध होते. हे निर्बंध आता स्त्री-पुरुष समानतेच्या नावाखाली काढून टाकण्यात येत आहेत.
मोदी सरकार घेत असलेले निर्णय पाहता केवळ नफा कमावणे एवढाच उद्देश त्यांच्यापुढे दिसतो. असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करणे आवश्यक आहे. सर्वच क्षेत्रातील कामगार आज सरकारविरोधी संघर्षाच्या तयारीत आहेत, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष रमेश सहस्त्रबुध्दे, शंकर पुजारी, ‘आयटक’चे बी. सी. शिंदे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)