मोदी सरकार लोकशाहीसाठी धोकादायक, अण्णा हजारे यांनी पत्राद्वारे राष्ट्रपतींजवळ व्यक्त केली खंत

लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याची अमंलबजावणी करण्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार गेल्या साडेचार वर्षांपासून दुर्लक्ष करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा अशा सैंवाधानिक संस्थाच्या निर्णयाचेही मोदी सरकार पालन करीत नाहीत.

 राळेणसिद्धी (अहमदनगर) -  लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार गेल्या साडेचार वर्षांपासून दुर्लक्ष करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा अशा संवाधानिक संस्थाच्या निर्णयाचेही मोदी सरकार पालन करीत नाहीत. त्यामुळे या सरकारची वाटचाल लोकशाहीकडे नसून हुकूमशाहीच्या दिशेने सुरू आहे. हा लोकशाहीसाठी खूप मोठा धोका आहे, अशा तीव्र शब्दांत मोदी सरकारबद्दल खंत व्यक्त करणारे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिले आहे.पत्रात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, लोकपाल आणि लोकायुक्त हा कायदा लोकसभा व राज्यसभा या संवैधानिक संस्थानी बनविलेला आहे. लोकपाल नियुक्त करून संसदेने तयार केलेल्या कायद्याचे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु नरेंद्र मोदी सरकार लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याचे पालन करत नाही. संसदेने पारित केलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, त्यामुळे मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानेही बऱ्याच वेळा फटकारले आहे. त्यामुळे हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा देखील मान ठेवत नाही अशा शब्दांत अण्णांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. राष्ट्रपती हे पद देखील एक संवैधानिक संस्थाच आहे. त्यांनीच या कायद्यावर सही करून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला सांगितले. नरेंद्र मोदी सरकार हे सुद्धा करताना दिसत नाही.1966 साली देशांमध्ये स्वच्छ शासन- स्वच्छ प्रशासन  निर्माण होण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची स्थापना केली आणि आयोगाने स्वच्छ शासन - स्वच्छ प्रशासन निर्माण होण्यासाठी केंद्रामध्ये लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्त असावे अशी शिफारस केली होती. प्रशासकीय सुधारणा ही पण एक संवैधानिक संस्था आहे. लोकसभा-राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रशासकीय सुधारणा आयोग यासर्व संवैधानिक संस्थाचे नरेंद्र मोदी सरकारकडून पालन होताना दिसत नाही. हा आमच्या देशातील लोकशाहीला एक मोठा धोका आहे. संवैधानिक संस्थाचे पालन न करणे हे लोकशाहीकडून हुकूमशाही कडे होणारी वाटचाल आहे अशी मला संभावना वाटते. यासाठी मी 30 जानेवारी 2019 पासून माझ्या आमरण उपोषणाला सुरुवात करत आहे. माझा कोणत्याही पक्ष किंवा पार्टीशी संबंध नाही. पण गाव, समाज आणि देशसेवा करण्यासाठीच मी माझं जीवन ठरविले आहे. लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याने माझी कोणतीच व्यक्तीगत हानी होणार नाही  परंतु देशातील संवैधानिक संस्थांचे सरकारकडून पालन व अंमलबजावणी न करणे ही मात्र देशासाठी एक  चिंतेची बाब आहे.