मुंबई - देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहलाल नेहरू यांनी कुळकायदा, सिलिंग ऍक्ट आणून जमीनदारांकडील लाखो एकर जमीन सर्वसामान्य गरिब जनतेला दिली. आचार्य विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळीतून लाखो भूमिहिनांना जमीन मिळवून दिली. आता मात्र चक्र उलटे फिरले असून मोदी सरकार राष्ट्रीय शेठसाठी गोरगरिबांच्या जमिनी हिरावून घेऊन आंदण देत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
कल्याण येथील अदानीच्या सिमेंट कंपनीला स्थानिकांचा विरोध असून, त्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दिला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबईचे वितानतळ, धारावी, मदर डेअरी, देवनारची जागा मोदी सरकारने लाडक्या मित्राला दिली, त्यानंतर वाढवण बंदराच्या नावाखाली पालघर देऊन टाकले व आता कल्याणमधील ४५० एकर जमीन राष्ट्रीय शेठच्या सिमेंट कंपनीसाठी दिली. फक्त जमीनच दिली नाही तर या सिमेंट कंपनीसाठी पर्यावरणासह सर्व नियमच बदलून टाकले. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. ही सिमेंट कंपनी स्थानिकांच्या जीवावर उठलेली असून, स्थानिकांच्या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा आहे. हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी, दबाव आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजफाटा ठेवला आहे. या प्रश्नी काँग्रेस पक्ष विधानसभेतही आवाज उठवेल, असे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले.
यावेळी उल्हासनगर काँग्रेसच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटनही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या हस्ते करण्यात आले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासोबत प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन अॅड, गणेश पाटील, माजी खासदार सुरेश टावरे, प्रदेश सरचिटणीस राजन भोसले, ब्रिज दत्त, राणी अग्रवाल, अजिंक्य देसाई, कल्याण शहराध्यक्ष सचिन पोटे, राजाभाऊ पातकर, उल्हासनगर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रोहित साळवे आदी उपस्थित होते.
Web Summary : Congress alleges Modi government favored Adani's cement company by altering rules and acquiring land, facing local opposition. The party supports the protest and promises to raise the issue in the assembly, denouncing alleged corruption and displacement.
Web Summary : कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव करके और जमीन का अधिग्रहण करके अडानी की सीमेंट कंपनी का पक्ष लिया, जिसका स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। पार्टी विरोध का समर्थन करती है और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का वादा करती है, कथित भ्रष्टाचार और विस्थापन की निंदा करती है।