तुटपुंज्या मानधनासाठी एड्सग्रस्तांची थट्टा!

नियती कितीही निष्ठूर झाली, तरी जगण्याची जिद्द माणसाला त्यावर मात करण्यास शिकवतेच.

सतीश डोंगरे, नाशिक
नियती कितीही निष्ठूर झाली, तरी जगण्याची जिद्द माणसाला त्यावर मात करण्यास शिकवतेच. एड्ससारख्या असाध्य आजाराने ग्रासलेले रुग्ण या निराशेतून बाहेर येऊन समाजाच्या उपेक्षेची पर्वा न करता आपले जीवन जगत आहेत; मात्र समाजाप्रमाणेच शासनही एड्सबाधितांची थट्टाच करीत असून, केवळ ४०० रुपये मानधनासाठी त्यांना डझनभर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे.
एचआयव्हीबाधित रुग्णांना संजय गांधी योजना, बाल संगोपन योजना, श्रावणबाळ योजना, पोषक आहार योजना, अंत्योदय योजना आदिंच्या माध्यमातून सरकारी मदत म्हणून दरमहा ४०० रुपये मानधन दिले जाते; मात्र या मानधनासाठी एचआयव्हीबाधितांना एक नव्हे तर डझनभर नियमांची पूर्तता करावी लागत असल्याने ‘रोग परवडला, पण मदत नको’ अशी भावना या रुग्णांमध्ये बळावत आहे. कारण वरील कुठल्याही योजनेचा लाभ घेताना संबंधित रुग्ण केवळ एचआयव्हीबाधित असणे पुरेसे नसून, तो दारिद्र्यरेषेखालील असणे गरजेचे असल्याची अट घालण्यात आलेली आहे.
...अन् चिमुकल्याचा गेला बळी
जुने नाशिक येथील एचआयव्हीबाधित असलेल्या दहा वर्षीय रितेशने (नाव बदलले आहे) शासनाकडून बाल संगोपन योजनेंतर्गत मदत मिळावी यासाठी यश फाउंडेशनच्या माध्यमातून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. हलाखीचे जीवन जगत असलेल्या रितेशला वेळेवर योग्य पोषक आहार मिळत नसल्याने त्याला सरकारी मदतीची अत्यंत गरज होती; परंतु प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी डझनभर कागदपत्रांची मागणी केल्याने ती जुळविण्यासाठी रितेशची धडपड अपुरी पडली. त्यातच रितेशची ही झुंज अर्ध्यातच संपुष्टात आली.