शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा अंतरिम निर्णय निवडणूक आयोगाने शनिवारी घेतला, तसेच या दोन्ही गटांना शिवसेना हे पक्षाचे नावही वापरता येणार नाही. आयोगाच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने मागितलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता ठाकरे, शिंदे गटाने केली होती. शिवसेनेचे धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह नेमके कुणाचे? या प्रकरणाबाबतची निवडणूक आयोगासमोरील पुढील सुनावणी आता येत्या सोमवारी होणार आहे. यावरून आता मनसेने जोरदार निशाणा साधला आहे.
मनसेनेशिवसेना आणि आदित्य ठाकरेंना खोचक टोला लगावला आहे. "आता शिल्लक सेना प्रमुख यांना राष्ट्रवादीच "घड्याळ"नाहीतर अबू आझमीच्या "सायकल"चाच आधार" असं म्हणत हल्लाबोल केला आहे. तसेच "संपलेल्या पक्षाबद्दल बोलत नाही असे म्हणणारे युवराज यांचा पक्ष आणि चिन्ह आता इतिहासात जमा" असं ही म्हटलं आहे. मनसेचे नेते गजानन काळे (MNS Gajanan Kale) यांनी शिवसेनेवर बोचरी टीका केली आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे.
"धनुष्य बाण चिन्ह गोठवल गेलंय, या पुढे शिवसेना हे नाव पण वापरता येणार नाही... आता शिल्लक सेना प्रमुख यांना राष्ट्रवादीच "घड्याळ"नाहीतर अबू आझमीच्या "सायकल"चाच आधार आहे... संपलेल्या पक्षाबद्दल बोलत नाही असे म्हणणारे युवराज यांचा पक्ष आणि चिन्ह आता इतिहासात जमा..." असं गजानन काळे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
आयोगाची ऑर्डर नेमके काय सांगते?
चिन्हाबाबत : धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविले असल्याने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाने अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी दिलेल्या निवडणूक चिन्हांच्या पर्यायापैकी त्यांना हवे ते वेगवेगळे चिन्ह मिळेल. त्यासाठी : शिवसेनेतील ठाकरे व शिंदे गटाने चिन्हांचेही तीन पर्याय पसंतीक्रमानुसार आयोगाला सोमवारी दुपारपर्यंत द्यायचे आहेत. त्याचा निर्णयही सोमवारी आयोग घेईल. नावाबाबत : शिवसेनेतील दोन गटांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक दिलासा दिला आहे. दोन्ही गटांची जर इच्छा असेल तर शिवसेना हे नाव वापरून त्यापुढे स्वत:च्या गटाचे नाव जोडून ते वापरण्यास आयोगाने हरकत घेतलेली नाही. त्यासाठी : शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी आपल्याला कोणत्या नावाने ओळखले जावे याचे तीन पर्याय पसंतीक्रमानुसार निवडणूक आयोगासमोर सोमवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत सादर करावे लागती, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय देणार आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"