मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२मध्ये काय परिस्थिती हाेती त्या आधारावर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. त्यावेळी शिवसेना पक्ष कुणाचा होता यावर आधी निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच प्रतोदपदाबाबत निर्णय होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देण्यासाठी १० महिने घेतले, निवडणूक आयोगालाही २-३ महिन्यांचा अवधी लागला. त्यामुळे मी दोन महिन्यांतच कसा निर्णय देणार? तरी या प्रकरणाचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न करू, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
याही मुद्द्यांवर करणार अभ्यासशिवसेनेच्या घटनेबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रतीचा अभ्यास करू. त्या तरतुदींनुसार पक्षात निवडणुका झाल्या आहेत का? त्या संविधानात दिलेल्या तरतुदींनुसार पक्षाचे कार्य होते का? असे विविध कंगोरे तपासले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याबाबत पत्रकार परिषद घेत त्यांनी काही मुद्दे स्पष्ट केले.
भरत गोगावलेंना प्रतोद ठेवण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने रोखलेले नाही! एकनाथ शिंदे यांचा गट हीच खरी शिवसेना आहे, असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. तो निर्णय प्रॉस्पेक्टिव्ह आहे रेट्रोस्पेक्टिव्ह नाही. मी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचला आहे. न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी जी निवड झाली, ज्याला आपण मान्यता दिली आहे, ही निवड राजकीय पक्षाने केलेली निवड आहे का, यासंदर्भातली खातरजमा केली नसल्यामुळे ही निवड कायदाबाह्य ठरवली आहे. परंतु आपण पूर्ण चौकशी करून जर या निकर्षावर आलो की, राजकीय पक्षानेच गोगावले यांची या पदावर निवड केली होती, तर मग गोगावलेंना त्या पदावर नियुक्त करण्यापासून कोर्टाने आपल्यावर कोणतेही बंधन टाकलेले नाही, असेही विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव ठाकरे गटाचे नेते खा. संजय राऊत हे विधानसभा अध्यक्षांवर खालच्या पातळीवर जाऊन बेताल आरोप करीत आहेत. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीविरोधात गंभीर आरोप करता येत नसल्याचे सांगत शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मंगळवारी दाखल केला.