मुंबई - Shiv Sena MLA disqualification result ( Marathi News ) २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. सेनेत २ गट पडल्याचं २२ जूनला निदर्शनास आले. पक्षात पक्षप्रमुखांपेक्षा राष्ट्रीय कार्यकारणी महत्त्वाची असते. पक्षप्रमुख एकटेच निर्णय घेऊ शकत नाही. पक्षप्रमुख कुणालाही पदावरून हटवू शकत नाही. कार्यकारणी ही पक्षात सर्वोच्च असते. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यकारणीचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी मान्य करता येत नाही. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार बहुमताला आहे. त्यामुळे केवळ ठाकरे किंवा शिंदे यांचे मत ग्राह्य धरता येणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीनुसार एकनाथ शिंदेंकडे बहुमत असल्यानं शिंदे गटाला पक्ष म्हणून मान्यता देतो. भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावला आहे.
विधानभवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये या निकालाचे वाचन करण्यात आले. यावेळी ठाकरे-शिंदे या दोन्ही गटाचे आमदार उपस्थित होते. हे निकालपत्र १२०० पानांचे असले तरी त्यातील ठळक मुद्दे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी सभागृहात वाचून दाखवले. निकालाची सुरुवात करण्याआधी नार्वेकरांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले. त्याचसोबत सुनावणीवेळी सहकार्य केल्याबद्दल दोन्ही गटाच्या वकिलांचे आभार मानले. या प्रकरणाची सुनावणी घेताना माझ्यासमोर खरी शिवसेना कुणाची आणि व्हिप कुणाचा हा मुद्दा होता. घटना, नेतृत्व आण विधिमंडळ पक्ष हे तीन घटक महत्त्वाचे होते. माझ्यासमोर दोन्ही गटाने पुरावे सादर केले. शिवसेनेच्या पक्ष घटनेचाही विचार निकषात केला गेला आहे. निकाल देताना शिवसेनेची २०१८ ची घटना लक्षात घेतली. विधिमंडळातील बहुमतदेखील ग्राह्य धरले गेले. दोन्ही गटात पक्षप्रमुखपदावरून मतभेद आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष कोणता हे प्रथमदर्शनी ठरवले गेले. पक्ष कुणाचा याबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय विचारात घेतला गेला.
तसेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार एकनाथ शिंदे गटाकडे असलेली शिवसेना खरी आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय मी लक्षात ठेवला. २०१८ मध्ये पक्षात निवडणूक न घेता नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे २०१८ मधील बदल ग्राह्य धरता येत नाही. निवडणूक आयोगाने २०२३ मध्ये घटना देण्यात आली. माझी न्यायकक्षा मर्यादित असल्याने पक्षाचा प्रमुख कोण हे मी ठरवणार आहे. पक्षप्रमुख नव्हे तर राष्ट्रीय कार्यकारणीचा फैसला अंतिम असल्याचं सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाचा दावा फेटाळला. पक्षप्रमुखांचे मत अंतिम यावर मी सहमत नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंकडून एकनाथ शिंदेंची झालेली हकालपट्टी अमान्य आहे असंही राहुल नार्वेकरांनी सांगितले.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या घटनेवर तारीख नाही.
खरा मुद्दा हा की खरी शिवसेना कुणाची आहे?
दोन्ही गटाकडून पक्षाच्या घटना मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु त्या मिळाल्या नाहीत
निवडणूक आयोगाकडून मी पक्षाची घटना मागवली त्याचा आधार मी घेतला आहे.
१९९९ साली दाखल केलेली शिवसेनेची घटना वैध, २०१८ साली घटनेत केलेल्या बदलाला आयोगाची मान्यता नाही.
२०१८ मध्ये नियुक्ती करताना कुठलीही पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्यात आली नव्हती.
खरी शिवसेना ही शिवसेनेच्या घटनेनुसार ठरणार आहे. नेते आणि पदांची संख्या कुणाच्या बाजूने यावर निर्णय
२०१८ मध्ये पक्षात ३३ राष्ट्रीय कार्यकारणी पदाची निवड झाली. त्यात २१ निवडणुकीद्वारे केली गेली तर १२ जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
पक्षात मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार, पक्षात मतभिन्नता हे लोकशाहीला पुरक, त्यामुळे हकालपट्टीचा निर्णय केवळ पक्षप्रमुखालाच नाही.
ठाकरे-शिंदे गटाच्या वादावर ३४ याचिका
एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंशी फारकत घेत भाजपासोबत हातमिळवणी केली. त्यानंतर या दोन्ही गटात कायदेशीर लढा उभा राहिला. त्यात जवळपास ३४ याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल झाल्या. त्यात पहिली मुख्य याचिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांविरोधात ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी अपात्र करण्याची मागणी केली. त्यानंतर ३ अपक्ष आमदारांनाही अपात्र करावे अशी दुसरी याचिका ठाकरे गटाने केली. तिसऱ्या याचिकेत प्रभू यांनी योगेश कदम यांच्यासह १८ आमदारांच्या अपात्रतेसाठी याचिका केली. चौथी याचिका व्हिपचा भंग केल्यामुळे शिंदेंसह ३९ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली होती. तर शिंदे गटानेही व्हिपचे उल्लंघन केल्याबद्दल ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना अपात्र करावे अशी मागणी करणारी याचिका केली होती. या सर्व याचिकांची ६ गटात विभागणी करण्यात आली. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल सुनावला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर १४ सप्टेंबरपासून आमदार अपात्रता याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात झाली. ठाकरे गटाकडून सुनावणीतील वेळकाढूपणाबाबत दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर सुनावणी पूर्ण करण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यानुसार १० जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला. सुनावणीत दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता.