नवी दिल्ली : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल कोणताही निर्णय घेण्यास विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या प्रतोदांमार्फत बजाविण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा तसेच विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीबाबत शिवसेनेने केलेल्या आव्हान याचिकांवर घटनापीठापुढे सुनावणी होईल, असे कोर्टाने सोमवारी स्पष्ट केले.
शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंडखोरी करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपसोबत आघाडी केली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. तसेच शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली मान्यता घटनाबाह्य असल्याचा दावा शिवसेनेने केलेला आहे. याचवेळी मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे यांची राज्यपालांनी केलेली निवडही राज्यघटनेतील तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे.
बंडखोर आमदारांना काहीसा दिलासाविधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसीवर सुनावणी घेण्यासही सरन्यायाधीशांनी नकार दिला. त्यामुळे झिरवाळ यांनी नोटीस बजावलेल्या बंडखोर आमदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
आदेशाची माहिती अध्यक्षांना कळवा
- उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या सदस्यांना नोटीस बजावली आहे. त्यावर त्वरित सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केली.
- त्याबाबत सरन्यायाधीश रामन यांनी आदेश दिला की, शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कोणताही निर्णय घेता येणार नाही.
- या आदेशाची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना तुमच्या कार्यालयाद्वारे कळवा, असा आदेश सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना दिला. त्याला मेहता यांनी संमती दर्शविली.
- या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहेत. या प्रकरणाची सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
ही याचिका १२ जुलै रोजी पटलावर घेणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठापुढे झाली पाहिजे. यासाठी ही याचिका पटलावर घेण्यास काही वेळ लागेल.सरन्यायाधीश