अल्पसंख्याक आयोगाला हवे स्वतंत्र संचालनालय

राज्यातील अल्पसंख्याक आयोगाने अल्पसंख्याक विकासाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र संचालनालय स्थापनेची मागणी केली आहे

जमीर काझी,  मुंबई
राज्यातील अल्पसंख्याक आयोगाने अल्पसंख्याक विकासाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र संचालनालय स्थापनेची मागणी केली आहे. आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा ठराव करण्यात आला. या मागणीसाठी राज्य सरकारकडे सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा केला जाईल, असे आयोगाचे अध्यक्ष मोहम्मद हुसेन खान यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि अन्य राज्यांप्रमाणे या विभागासाठी एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी आग्रही राहण्याचे या वेळी निश्चित करण्यात आले. बैठकीला शासनातील विविध विभागातील २२हून अधिक वरिष्ठ आजी-माजी अधिकारी उपस्थित होते. आयोगाच्या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत जिल्हा व तालुकास्तरावर जागृती मेळावा घेण्याचे या वेळी ठरले.
राज्यात युती सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे जवळचे कार्यकर्ते व जळगाव जिल्ह्यातील भाजपाचे पदाधिकारी मोहम्मद हुसेन खान यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. खान यांनी मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, पारशी, शीख व बौद्ध धर्मियांच्या विविध प्रश्नांसाठी व सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या हेतूने विविध क्षेत्रातील नामवंतांची निमंत्रित म्हणून तज्ज्ञ समितीत निवड केली आहे. या समितीची आयोगाचे सचिव हुसेन मुजावर यांनी गुरुवारी पहिली बैठक बोलावली होती. दिवसभर चाललेल्या बैठकीत विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक अल्पसंख्य समाज दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) असल्याचे शासनाच्या आकडेवारीतून आधीच स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी हवी तशी होत नाही. केरळ, पंजाब, तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यात अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी १ हजार कोटींची तरतूद असते. महाराष्ट्रात मात्र ही तरतूद ३५० कोटी आहे. वर्षाला त्यातील निम्माही निधी खर्च होच नाही. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळावी, शासकीय-निमशासकीय भरतीवेळी निवड मंडळामध्ये समाजाच्या एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, याच्या अंमलबजावणीसाठी मागासवर्गीय व अन्य जातीप्रमाणे स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास संचालनालय स्थापन होणे गरजेचे असल्याने तसा ठरावच बैठकीत एकमताने करण्यात आला.