गौण खनिजबंदी अखेर उठली

उच्च न्यायालयाचा निर्णय : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील १९२ गावांतील बंदी मात्र कायम

सावंतवाडी : गेली तीन वर्षे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांत असलेली गौण खनिजबंदी अखेर उच्च न्यायालयाने आज, गुरुवारी उठवली. मात्र, ही बंदी उठवत असताना कस्तुरीरंगन समितीने बंदी घातलेल्या १९२ गावांमधील बंदी कायम ठेवली आहे. यामध्ये आवाज फाऊंडेशन तसेच वनशक्ती या सामाजिक संस्थांनी मागणी केलेल्या आंबोली ते मांगेली या सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील संवेदनशील गावांचाही समावेश आहे.
आजच्या निकालाने सध्या बंदी असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ, वेंगुर्ले, मालवण, देवगड, वैभववाडी, कणकवली या तालुक्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीमध्ये तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने पश्चिम घाट संरक्षित व्हावा, यासाठी गौण खनिजावर बंदी घातल्याने वाळू, चिरे, खडी, विटा या बांधकामासाठी लागणाऱ्या वस्तू मिळणे दुरापास्त बनले होते.
याबाबतची याचिका आवाज फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याच कालावधीत पर्यावरणवाद्यांच्या मागणीनुसार पश्चिम घाट सुरक्षित
राहावा यासाठी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती.
या समितीने पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल न स्वीकारताच के. कस्तुरीरंगन समिती नेमली होती. समितीने पश्चिम घाटाचा दौरा करून अहवाल सरकारला दिला. या अहवालानुसार सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीतील १९२ गावे संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यातच आवाज फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड तसेच वन्यप्राण्यांच्या संरक्षित क्षेत्राला बाधा येत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीमध्ये पर्यावरणास हानिकारक प्रकल्प येणार नसल्याचे जाहीर केले. तसेच गौण खनिज बंदी घालत सुरक्षित क्षेत्रात तसेच पश्चिम घाट परिसरात गौण खनिज उत्खनन करता येणार नसल्याचे जाहीर केले.
गौण खनिजबंदीमुळे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाले. पोलीस, महसूल यांच्या कारवाईने सर्वजण त्रस्त झाले होते. यामुळे वनशक्ती फाऊंडेशनने तीन महिन्यांपूर्वी आवाज फाऊंडेशनच्या याचिकेवर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी आज, गुरुवारी न्यायमूर्ती अनुप मेहता व न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी खंडपीठाने वनशक्तीची बाजू
ऐकून घेत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीमधील कस्तुरीरंगन समितीने बंदी घातलेली
१९२ गावे सोडून गौणखनिज बंदी उठवली आहे.
तसेच वनशक्ती फाऊंडेशनने आंबोली ते मांगेली हा सह्याद्रीचा पट्टा संरक्षित असावा, अशी मागणी केली होती. त्यालाही उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यामुळे सावंतवाडी, दोडामार्गमधील हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढ्याच गावात गौण खनिज काढता येणार आहे, तर कणकवली, वेंगुर्ले, कुडाळ, देवगड, वैभववाडी, मालवण या तालुक्यांना पूर्णत: दिलासा मिळाला. या गावांना गौण खनिज काढता येणार आहे. (प्रतिनिधी)


नंतर बोलेन : माधव गाडगीळ
याबाबत पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांना विचारले असता, मी नंतर या विषयावर बोलेन, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.


दोडामार्ग तालुका संवेदनशीलच राहावा : दयानंद
याबाबत वनशक्तीचे संचालक स्टॅलिन दयानंद यांना विचारले असता, आम्ही गौण खनिज बंदी उठावी यासाठी पुनर्विचार याचिका तीन महिन्यांपूर्वी दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी होऊन हा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला असून आम्ही त्याचे स्वागत करत असल्याचे दयानंद यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, दोडामार्ग तालुका संवेदनशीलच राहिला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली