मंत्र्यांना दिसेल तिथे घेराव!

कामगार कायद्यातील प्रस्तावित बदल मागे घेण्याबाबत सरकारने एका आठवड्यात ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा कॅबिनेट आणि राज्य मंत्र्यांना दिसेल

मुंबई : कामगार कायद्यातील प्रस्तावित बदल मागे घेण्याबाबत सरकारने एका आठवड्यात ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा कॅबिनेट आणि राज्य मंत्र्यांना दिसेल तिथे कामगार घेराव घालून जाब विचारतील, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाने घेतली आहे.
महासंघातर्फे हजारो कामगारांनी बुधवारी आझाद मैदानात निदर्शने करत प्रस्तावित बदलांना विरोध केला. सरकारमार्फत कामगार कायद्यात करण्यात येणारे प्रस्तावित बदल हे कामगारविरोधी असल्याची प्रतिक्रिया महासंघाचे सरचिटणीस उदय भट यांनी दिली. ते म्हणाले की, मालक आणि ठेकेदार धार्जिण्या बदलांमुळे सर्वसामान्य कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रस्तावित बदल मागे घेणार का? असा सवाल कामगार मंत्र्यांना विचारणार आहेत. त्यासाठी सरकारला एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.
मंत्रालयात चर्चेसाठी गेलेल्या महासंघाच्या शिष्टमंडळाची आणि कामगार मंत्री प्रकाश महेता यांची भेट झाली नाही. तरी कामगार आयुक्तांनी महासंघाच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यात कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, तर आठवड्यानंतर कामगार प्रत्येक मंत्र्याला दिसेल तिथे घेराव घालतील. शिवाय स्वत:च्या रोजगाराच्या हमीबाबत जाब विचारतील, असे भट यांनी सांगितले.
दरम्यान कामगारांच्या हितासाठी इतर संघटनांनाही आंदोलनात सामील करून घेणार असल्याचे महासंघाने सांगितले.