मुंबई :
हिंदुंचे सण साजरे करत असताना त्याला विशिष्ट दर्जा देऊन जागतिक पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस सरकार करत असेल, तर कोणाला पोटशूळ उठण्याची गरज नाही. ही न्याय देण्याची भूमिका आहे, या शब्दांत गोविंदांना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे शिंदे गटातील मंत्री उदय सामंत यांनी समर्थन केले आहे. दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देऊन जागतिक पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
दहीहंडीचा साहसी खेळात समावेश व्हावा, यासाठी २० वर्षांपासून मागणी होत आहे. या काळात इतकी सरकारे आली, पण दहीहंडीला खेळाचा दर्जा द्यावा, यात सहभागी होणाऱ्या मुलांना नोकरी द्यावी, असे कुणालाही वाटले नाही. सरकार बदलले, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले हे अजूनही काही जणांना रुचले नसल्याने ते असे आरोप करत आहेत अशी टीका सामंत यांनी या निर्णयाचा विरोध करणाऱ्यांवर केली.
ऑलिम्पिकमध्ये समावेश होण्यासाठी प्रयत्नया निर्णयामुळे हजारो गोविंदांना एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. या निर्णयाबद्दल गैरसमज पसरवण्यापेक्षा हिंदू धर्माचा सण जागतिक पातळीवर जावा, ऑलिम्पिकमध्ये जावा म्हणून या स्पर्धा ३६५ दिवस चालल्या पाहिजेत यासाठी सगळ्यांनी मिळून नियोजन केले पाहिजे, असे सांगत गैरसमज पसरवण्यापेक्षा विरोधी पक्षांनीही याचे स्वागत केले पाहिजे, असे आवाहन सामंत यांनी केले.
क्रीडा मंत्रालयामार्फत लवकरच नियमावलीगोविंदांना आरक्षण देण्याबाबत क्रीडा खात्याचे अधिकारी लवकरच नियमावली बनवतील. वयोगट काय असला पाहिजे, शिक्षण काय असले पाहिजे, तालुका स्तरावरच्या, जिल्हा स्तरावरच्या स्पर्धा आदींबाबत नियमावली तयार केली जाईल. त्यातून टॅलेंट निवडले जाईल, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.कोणत्याही क्रीडा प्रकारावर अन्याय होणार नाही
गोविंदांना शासकीय नोकऱ्यांत ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले. ज्या खेळांसाठी पाच टक्के क्रीडा विभागाचे आरक्षण आहे, त्यातील सुरुवातीच्या क्रीडा प्रकारावरही कुठेही अन्याय होणार नाही. पूर्वीचे जे साहसी खेळ आहेत, त्याबाबतच्या निर्णयात स्वल्पविराम टाकून या खेळाचा समावेश होणार आहे. पूर्वीच्या खेळांची मान्यता रद्द होणार आहे असे नाही किंवा त्यांना पाच टक्के आरक्षण मिळणार नाही असेही नाही. पूर्वीच्या साहसी खेळातील खेळाडूंनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, असेही ते म्हणाले.