Sanjay Shirsat : समाजकल्याण विभागाचा ७४६ कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आल्याने खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी संताप व्यक्त केला होता. जर सामाजिक खात्याची आवश्यकता नसेल तर किंवा त्या खात्यात निधीच द्यायचा नसेल तर ते खातं बंद केलं तरी चालेल, असं विधान संजय शिरसाट यांनी केले होते. अर्थ विभागाच्या या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे संजय शिरसाट यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता विभागाचा निधी दुसरीकडे वळवला तर मला काम करताना अडचणी येतील असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील सामाजिक व न्याय विभागाचे मंत्री असलेल्या संजय शिरसाट यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी त्यांच्या खात्याचा पैसा वळवण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला होता. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा ४१० कोटींचा निधी महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. फेब्रुवारीमध्ये याबाबतची फाईल आपल्याकडे आल्याची माहिती संजय शिरसाट यांनी दिली. जर सामाजिक न्याय विभागाला पैसे दिले नाहीत तर ज्या उद्देशाने हा विभाग सुरु आहे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल, असं मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.
"लाडकी बहीण योजना आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. या योजनेमुळेच आम्ही आज सत्तेत आहोत. त्यामुळे ती योजना बंद व्हायला नको. त्यासाठी निधी द्यायला हवा. निधीची तरतूद करण्याची शासनाची जबाबदारी आहे. पण सामाजिक न्याय विभागाचा निधी तुम्ही वळवू शकत नाही हा नियम आहे. कायद्यात तशी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे तिथला निधी वापरणे चुकीचे आहे असं मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले आहे. तरीसुद्धा निधी दिली तर मला काम करताना अडचणी निर्माण होतील," असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलं.
"लाडकी बहीण योजनेमधील लाभार्थ्यांचे वर्गीकरण करता येणार नाही. त्यामध्ये सर्व महिलांना लाभ देण्याची तरतूद आहे. वर्गीकरण करत बसलो तर ते चुकीचे ठरेल. त्यामुळे चुकीचा संदेश जाईल. आम्ही असा कोणताही चुकीचा संदेश द्यायचा नाही. सगळ्या लाडक्या बहि‍णींना आम्ही पैसे देण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलं.
"फेब्रुवारी महिन्यात निधीसाठीची फाईल माझ्याकडे आली होती. पण मी त्याला नकार दिला होता. त्यावर मी स्पष्टपणे लिहीले होते की, तुम्ही हे पैसे वळवू शकत नाही. मला हा प्रस्ताव मंजूर नाही असं लिहून सही करुन मी फाईल पाठवली होती. मुख्यमंत्र्यांकडे सर्व अधिकार असतात. पण काही योजना अशा असतात ज्यामधून पैसे काढणे योग्य नसते. असं केले तर ज्या उद्देशाने हा विभाग सुरु आहे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल," असंही मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले.