महिला बचत गटांचे कोट्यवधी रुपये संकटात

महिला व बालकल्याण विभागामार्फत अंगणवाड्यांमधील बालकांसाठी पूरक पोषण आहार पुरविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत गोंधळाची स्थिती

मुंबई : महिला व बालकल्याण विभागामार्फत अंगणवाड्यांमधील बालकांसाठी पूरक पोषण
आहार पुरविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत गोंधळाची स्थिती असताना, आता नव्याने आणि खुल्या निविदा काढण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे महिला बचत गटांनी केलेली कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक संकटात सापडली आहे. प्रत्येक बचत गटाने ७५ लाख ते
१ कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक
केली आहे.
महिला बचत गटांकडून या आहाराच्या पुरवठ्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या आणि ७० महिला बचत गट त्यासाठी पुढे आले. ५२ निविदा स्वीकृत करण्यात आल्या होत्या. जवळपास ३५० कोटी रुपयांच्या पूरक आहार वाटपाचे हे काम होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आता या प्रकरणात सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्याचा नेमका अर्थ काय, हे महिला व बालकल्याण विभागाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.
महाराष्ट्र महिला शक्ती महासंघाच्या अध्यक्षा संजना घाडी यांच्या नेतृत्वात काल एका शिष्टमंडळाने महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन महिला बचत गटांकडून हे काम काढण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप केला. त्यासाठी कंत्राटदार मामा-भाच्याची एक जोडी प्रयत्नशील आहे. महिला संस्थांच्या नावे विविध शासकीय रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरविणाऱ्या या कंत्राटदारांनी खोटे बाजारभाव देऊन अव्वाच्या सव्वा दराने पुरवठा केल्याच्या आधीच गंभीर तक्रारी आहेत.
मध्य प्रदेशमध्ये राज्य शासनाच्या कंपनीच्या नावाखाली भागिदारी करून दिल्ली व जयपूर येथील दोन बड्या कंत्राटदारांनी मोठ्या प्रमाणात कामे मिळविली. हाच फॉर्म्युला महाराष्ट्रात आणण्याच्याही हालचाली केल्या जात आहेत. संजना घाडी यांनी सांगितले की, ‘आम्ही या सर्व बाबींची पंकजा मुंडे यांना कल्पना दिली आहे. महिला बचत गटांवर अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिले आहे.’ (विशेष प्रतिनिधी)