बोर्इंगच्या ‘टॅक्सी-वे’मुळे मिहान शायनिंग

देखभाल व दुरुस्तीसाठी नागपुरात यायला तयार असलेल्या बोर्इंगच्या विमानांना अखेर मार्ग मिळाला आहे. धावपट्टीवर विमाने उतरून ती मिहानमधील बोर्इंगच्या एमआरओ केंद्रात

महिन्याभरात कार्यान्वित होणार : शिवणगावसाठी विशेष गेट
नागपूर : देखभाल व दुरुस्तीसाठी नागपुरात यायला तयार असलेल्या बोर्इंगच्या विमानांना अखेर मार्ग मिळाला आहे. धावपट्टीवर विमाने उतरून ती मिहानमधील बोर्इंगच्या एमआरओ केंद्रात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टॅक्सी-वेची उभारणी लवकरच होणार आहे.
एअर इंडिया आणि बोर्इंग यांचा संयुक्त एमआरओच्या ‘टॅक्सी-वे’चे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आठवड्याभरात शिवणगावच्या मार्गावर गेट लावण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प फेब्रुवारी महिन्यात कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
या प्रकल्पातील संपूर्ण १०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक बोर्इंगची असून, ५० एकर एवढ्या विस्तीर्ण जागेत हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. २००६ मध्ये ड्रीमलायनर विमाने खरेदी करण्यासाठी मागणी नोंदविल्यानंतर बोर्इंग ही अमेरिकन विमान कंपनी आणि एअर इंडिया यांच्यात हा एमआरओ प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय झाला होता. भारतीय उपखंडातील एक अत्याधुनिक प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाची गणना होत आहे. यामध्ये बी-७३७ एस, बी-७७७ एस आणि बी-७८७ ड्रीमलायनर विमानांची देखभाल आणि दुस्रुती करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याबाबत झालेल्या करारानुसार एअर इंडियाला याठिकाणी मोफत सेवा पुरविली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)
टॅक्सी-वे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा
२.५ कि.मी.चा हा टॅक्सी-वे ४० मीटर रुंद आणि ६० टनाच्या विमानांचा भार सोसण्यासाठी जाडी १५ फूट आहे. सुमारे चार पदरी क्राँक्रीटचा मार्ग आहे. मुख्य मार्ग ४० मीटर रुंद असला तरी, त्याच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी २३.५ मीटर जागा सोडली आहे. असा हा टॅक्सी-वे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा आहे.
शिवणगावसाठी विशेष गेट
बोर्इंगसाठीचा टॅक्सी-वे हा शिवणगवाला जाणाऱ्या रस्त्यात आहे. त्यामुळे शिवणगावसाठी आता विशेष गेट उभारले जाणार आहे. सध्या काम सुरू असताना तसेच भविष्यात विमानांची ये-जा सुरू असताना हे गेट बंद ठेवले जाईल.
केसकर यांनी केली होती पाहणी
बोर्इंग इंडियाचे अध्यक्ष आणि बोर्इंग इंटरनॅशनल ट्रेडिंगचे उपाध्यक्ष दिनेश केसकर यांनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये बोर्इंग प्रकल्पाची पाहणी केली होती. कामात वारंवार येणारे अडथळे शासनाने तातडीने सोडवावेत, अशी त्यांची मागणी होती. या प्रकल्पाचे काम २०१३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते.