मिहान-सेझची डोकेदुखी वाढली

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) मात्र महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर टाकून या प्रयत्नांना सुरुंग लावत आहे.

सोपान पांढरीपांडे ल्ल नागपूर
एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मिहान-सेझला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करीत असताना महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) मात्र महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर टाकून या प्रयत्नांना सुरुंग लावत आहे.
मिहान-सेझमधील वीज प्रकल्पावरून अभिजित समूह व एमएडीसी यांच्यात गेल्या चार वर्षांपासून वाद सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्प बंद आहे. हा वाद मिटविण्यासाठी एमएडीसीने भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचा कायदेशीर सल्लाही घेतला आहे. परंतु चार महिन्यांपासून एमएडीसीने त्यावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर टाकून एमएडीसी मिहान-सेझमध्ये गुंतवणूकदार कसे आकर्षित करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
अ‍ॅटर्नी जनरल रोहतगी यांनी करार संपुष्टात आणणे हे प्रासंगिक ठरणार नाही. कारण त्यामुळे दोन्ही पक्षांची कायद्याची लढाई सुरू होईल आणि ती दीर्घ काळ चालण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वीज ग्राहकांचे नुकसान होईल. त्याचप्रमाणे पूर्ण झालेला प्रकल्पही निकामी पडणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी सामोपचाराने वाद मिटवावा व नवीन वीजदर निश्चित करावे, कायद्याने आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन वीज खरेदी करार करावा, असा सल्ला दिला आहे.
यावर एमएडीसीने आजवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
यासंदर्भात एमएडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेली उपसमिती सध्या अ‍ॅटर्नी जनरलच्या सल्ल्याचा अभ्यास करीत आहे. लवकरच आम्ही त्यावर योग्य तो निर्णय घेऊ. परंतु चार महिन्यांचा विलंब का लागला, या प्रश्नावर सत्रे म्हणाले, हा वाद अतिशय किचकट आणि गुंतागुंतीचा आहे. त्यामुळे तो चार-पाच महिन्यांच्या अल्पकाळात सोडविणे शक्य नाही.
अभिजित समूहाचे सिनिअर जनरल मॅनेजर सतीश श्रीखंडे म्हणाले, अ‍ॅटर्नी जनरलने आमच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे एमएडीसीने आता आमच्याशी बोलणी सुरू करावी, विजेचा दर निश्चित करावा आणि दीर्घकालीन वीज खरेदी करार करावा. आम्ही आजही आमचा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यास तयार आहोत. मिहान-सेझमधील ग्राहक आज प्रति युनिट ५.५० रुपये दराने वीज खरेदी करीत आहेत. आमचा दर नव्याने निश्चित झाला तरी तो ४.६० रुपयांपेक्षा जास्त राहणार नाही व मिहान-सेझमधील ग्राहकांचा फायदाच होईल. त्याचा एमएडीसीने आवर्जून विचार केला पाहिजे, असेही श्रीखंडे म्हणाले.

लोकमतची भूमिका
च्संपूर्णत: तयार असलेला वीज प्रकल्प गेल्या दीड वर्षापासून बंद ठेवणे हा साधनसंपत्तीचा अपव्यय आहे, असे ‘लोकमत’ला वाटते. एमएडीसीने एएमएनईपीएलकडून वीज खरेदी केली नाहीच, परंतु कंपनीला मिहान-सेझच्या बाहेर वीज विक्रीसाठी मज्जाव करून एएमएनईपीएलला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे.