मेट्रो रेल्वेही महागली!

रिक्षा तसेच टॅक्सीची सातत्याने होणारी भाडेवाढ यामुळे अगोदरच वैतागलेल्या मुंबईकरांसाठी आता औत्सुक्याची आणि तेवढीच सोयीची असलेली मुंबई मेट्रोही महागली आहे.

सरकारी उदासीनतेचा फटका : हायकोर्टानेही कान उपटले
मुंबई : लोकल प्रवास, बेस्ट बसद्वारे होणारा प्रवास आणि रिक्षा तसेच टॅक्सीची सातत्याने होणारी भाडेवाढ यामुळे अगोदरच वैतागलेल्या मुंबईकरांसाठी आता औत्सुक्याची आणि तेवढीच सोयीची असलेली मुंबई मेट्रोही महागली आहे. भाडेवाढीसाठी गुरुवारी उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे सध्या मेट्रोचे प्रवास भाडे १०, १५ व २० रुपये असून, आता ते १०, २०, ३० व ४० रुपये एवढे होणार आहे.
मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. गेल्या वर्षी आदेश देऊनही केंद्र सरकारने हे प्रवास भाडे निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली नाही. हे दुर्दैव आहे, असे खडेबोलही न्यायालयाने या वेळी सुनावले.
येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत सरकारने ही समिती स्थापन करावी व त्यानंतर तीन महिन्यांत समितीने याचे दर निश्चित करावेत. समितीने हे दर निश्चित करताना प्रवाशांच्या हिताचा विचार करावा, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे असल्याने यास स्थगिती द्यावी, अशी विनंती एमएमआरडीएने केली. न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
मेट्रोचे प्रवास भाडे वाढवणार असल्याचे रिलायन्सने जाहीर केल्यानंतर याविरोधात एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात
धाव घेतली. करारानुसार रिलायन्स
ही दरवाढ करू शकत नसल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला होता. तसेच हे
दर निश्चित करण्यासाठी समिती
नेमण्याची विनंतीही एमएमआरडीएने केली होती. एका न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएची ही मागणी फेटाळली. याला एमएमआरडीएने मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते. (प्रतिनिधी)

वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या ११.४ कि.मी. लांबीच्या मेट्रो कॉरिडॉरमधील विविध अंतराच्या भाडेवाढीबाबत चर्चा करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०१५पर्यंत मेट्रो रेल्वे निर्धारित समितीची स्थापना करण्यात यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाच्या
निर्णयाबाबत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून या निर्णयावर वरील न्यायालयात अपील करायचे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.