कोयना प्रकल्पाबाबत उद्या बैठक

कार्यालये बंद : राज्य शासन निर्णयावर फेरविचार करणार ?

शिरगाव : महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरलेल्या कोयना प्रकल्पाची कोयना व अलोरे येथील विविध कार्यालये बंद करुन महाराष्ट्रभरात मनुष्यबळाचा वापर करण्याबाबतच्या शासनाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी दि. २४ मार्च रोजी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. कोयना प्रकल्पाचा प्रश्न गेले अनेक दिवस प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता याप्रश्नी सरकार कोणती भूमिका घेणार? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.ऐन शिमगोत्सवात तणावग्रस्त स्थितीत असलेल्या प्रकल्प वर्तुळात बैठकीचा संदेश आल्यानंतर अनेक प्रकारे चर्चा घडू लागल्या आहेत. १९६५ सालापासूनची हजारो कामगार कर्मचाऱ्यांची वस्ती, मध्यवर्ती बाजारपेठ, प्रकल्पग्रस्त कोट्यातील विकासकामे या बाबींकडे लक्ष केंद्रीत करता अनेक घटकांचा रोजगार येथे एकवटला आहे.
शासनाकडे तुर्त असलेले उच्चपदस्थ अधिकारी कर्मचारी कामगार यांचे सातव्या वेतन आयोगामुळे वाढलेल्या वेतनाचीआकडेवारी पाहता त्यांच्या कार्यक्षमतेच्या वापराच्या तुलनेत मनुष्यबळ शासनाला उपयुक्त जागेवर पाठवणे योग्य वाटू लागले. याउलट मंत्रालय स्तरावर येथील कामांची स्थिती मांडणारे मोठे अधिकारी पश्चिम महाराष्ट्र व अन्य भागातील असल्याने येथील विकासकामे त्यांनी शासनाला दाखवून दिली नाहीत, असा आरोप स्थानिक पुढारी करत आहेत. कोयनानगर येथे ८० मेगॅवॅटचा जलविद्युत प्रकल्प, स्वयंदेव लघुपाटबंधारे तलाव, कोळकेवाडी धरण मजबूतीकरण अशी प्रस्तावित कामे शासनाला सूचवून ही कार्यालये अन्यत्र हलवू नये, यासाठी सर्वपक्षीय नेतेमंडळी एकत्र आली आहेत. या अनुषंगाने भाजप पदाधिकारी राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांना निवेदनाद्वारे व्यथा मांडत आहेत, तर राज्यमंत्री शिवतारे यांच्याकडे अलोरेतील कर्मचारी संघटना व स्थानिक पदाधिकारी आपल्या व्यथा मांडत आहेत. शासनाची मालकी असलेली जागा, अंतर्गत रस्ते, वीजपुरवठा अशी आधुनिक सुविधानी युक्त असलेली शेकडो एकर जागा कोणत्या प्रकारे वापरात आणता येईल? असा केवळ प्रश्न विचारला जात आहे. आमच्या हाताला काम मिळावे, असे काही इथे घडावे, अशी भावना प्रकल्पग्रस्तातून येत असताना मूळ मालक जमीन परत शेती करायला मिळेल या प्रतीक्षेत आहेत. यापुढे जाऊन सुखाची नोकरी दूरवर कशी पूर्ण करता येईल, याचा विचार शासकीय कर्मचारी करत आहेत. शासनकर्त्यांच्या दूरदृष्टीवरच भवितव्य अवलंबून असल्याचे म्हटले जात आहे. (वार्ताहर)

कोयना प्रकल्प कार्यालयाबाबत २४ रोजी बैठक.
आमदार सदानंद चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय एकवटले.
अनेक दिवस प्रकल्पाबाबतचा प्रश्न प्रलंबित.
प्रस्तावित कामे सुचवून कार्यालये अन्यत्र न हलवण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते एकत्र.
भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली राज्याच्या जलसंपदामंत्र्यांकडे व्यथा.