मेडिकलच्या एनईटीमधून राज्य बाहेर

महाराष्ट्र बाहेर पडेल आणि यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त जागा उपलब्ध होतील, अशी घोषणा शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत केली. शिक्षणाच्या दर्जावर नियम २९३ नुसार झालेल्या

विनोद तावडे यांची घोषणा

नागपूर : वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेतून (एनईटी) महाराष्ट्र बाहेर पडेल आणि यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त जागा उपलब्ध होतील, अशी घोषणा शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत केली. शिक्षणाच्या दर्जावर नियम २९३ नुसार झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना तावडे म्हणाले की, राज्य सरकार लवकरच एनईटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपली भूमिका स्पष्ट करेल. एनईटीमध्ये सामील झाल्यामुळे प्रत्येक राज्याला आपल्या येथील १५ टक्के जागा या राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी द्याव्या लागतात. अन्य राज्यांत ज्या वैद्यकीय शिक्षण संस्था आहेत तिथे फारशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. म्हणून बाहेरील विद्यार्थी तर महाराष्ट्रात येतात, पण एनईटी पास करणाऱ्या आपल्या राज्यातील विद्यार्थी बाहेर जाण्यास इच्छुक नसतात. त्यामुळे बाहेरील राज्यांच्या कोट्यातील आपल्या जागा अनेकदा रिक्त राहतात. आपल्या विद्यार्थ्यांचे हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकार एनईटीमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत आहे. एनईटीमध्ये सामील होण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणात घेतला होता. पण आता त्यातून आम्ही बाहेर पडत असल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली जाईल, असेही तावडे म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी) तावडे यांच्या भाषणातून... शिक्षकांना कॅशलेस मेडिकल सुविधा देणार. शिक्षकांना त्यांच्यावरील उपचारासाठी बिले सादर करून नंतर केव्हातरी पैसे मिळतात. ही डोकेदुखी या निर्णयाने संपणार आहे. शालेय व महाविद्यालयीन शैक्षणिक निर्णयांची घोषणा दरवर्षी एप्रिलमध्येच होणार. कळवा; ठाणे येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याची शासनाची भूमिका आहेच. पण त्याआधी गडचिरोलीच्या गोंडवाना विद्यापीठात क्रीडा व कला केंद्र उभारता येईल का, याची चाचपणी करणार. शालेय शिक्षकांना शिक्षणातील बदलत्या प्रवाहांचा परिचय व्हावा यासाठी आयआयटी; पवई आणि आयआयएम यांच्या तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणार. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी बालमनोविकार तज्ज्ञ आणि शिक्षण तज्ज्ञ आदींची एक समिती स्थापन करणार. विशेष बालकांच्या विकासासाठी अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करणार. गोंदिया आणि चंद्रपूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची कार्यवाही लवकरच पूर्ण केली जाईल.