‘मजिप्रा’ आर्थिक अडचणीत
By Admin | Updated: September 2, 2015 23:48 IST2015-09-02T23:48:33+5:302015-09-02T23:48:33+5:30
पश्चिम व-हाडातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ८00 कोटींची थकबाकी.

‘मजिप्रा’ आर्थिक अडचणीत
सुनील काकडे/वाशिम : पश्चिम वर्हाडातील अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे पाणीपुरवठा योजनेचे सुमारे ८00 कोटी रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम वर्षागणिक वाढतच चालल्याने 'मजिप्रा' आर्थिक अडचणीत सापडले आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने राज्यात ३८९ नागरी पाणीपुरवठा व २६ नागरी मलनि:सारण योजना पूर्ण केल्या आहेत. याशिवाय ११ हजारपेक्षा जास्त ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची कामेदेखील ह्यमजिप्राह्णनेच पूर्ण केली आहेत. त्यानुसार, महान धरणावरुन अकोला शहराला पाणीपुरवठा करणारी पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने पूर्ण करुन अकोला महानगरपालिकेकडे २00५ मध्ये हस्तांतरित केली. तेव्हापासून पाणीपुरवठा योजनेची रक्कम थकीत असून सध्या हा आकडा ५५१ कोटींच्या घरात पोहोचला असल्याची माहिती जीवन प्राधिकरणचे अकोला येथील कार्यकारी अभियंता एस.टी.हुंगे यांनी दिली. अकोला जिल्ह्यातीलच मुर्तीजापूर पालिकेकडे २४ कोटी आणि बाळापूर पालिकेकडे २३ कोटी रुपये थकीत आहेत.
बुलडाणा शहराला येळगाव येथील धरणावरुन पाणीपुरवठा केला जातो. सन २0१२ ची लोकसंख्या गृहित धरुन तयार करण्यात आलेल्या या योजनेचे संपूर्ण काम जीवन प्राधिकरणने पूर्ण करुन २000-२00१ मध्ये ही योजना बुलडाणा नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित केली; मात्र या कामापोटी निर्धारित रक्कम देण्यास बुलडाणा नगरपालिकेने टाळाटाळ केल्यामुळे सध्या या पालिकेकडे 'मजिप्रा'चे १६ कोटी रुपये थकीत आहेत. चिखली आणि शेगाव नगरपालिकेकडून 'मजिप्रा'ला अनुक्रमे ७ आणि ६ असे १३ कोटी रुपये घेणे आहेत.
वाशिम शहराला पाणीपुरवठा करणार्या एकबूर्जी पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करुन ही योजना जीवन प्राधिकरणने १९८६-८७ मध्ये नगरपालिकेकडे हस्तांतरित केली. नागरिकांकडून पाणीकर वसूल करणार्या वाशिम पालिकेने 'मजिप्रा'ला पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्याने हा आकडा सध्या २५ कोटी रुपयांच्या आसपास पोचला आहे. रिसोड पालिका ३ कोटी आणि मंगरुळपीर पालिकेकडून 'मजिप्रा'ला २७ लाख रुपये घेणे आहेत, अशी माहिती जीवन प्राधिकरणचे वाशिम येथील कार्यकारी अभियंता डी.पी.हळदे यांनी दिली. याशिवाय अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील ग्रामिण भागात तयार केलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची जिल्हा परिषदांकडे प्रचंड थकबाकी असून सध्या या तीन जिल्ह्यांमध्ये जीवन प्राधिकरणचे सुमारे ८0२ कोटी रुपये अडकले आहेत.