बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात

By Admin | Updated: July 13, 2017 00:57 IST2017-07-13T00:57:20+5:302017-07-13T00:57:20+5:30

६३ रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचा गेल्या १२ वर्षांचा भविष्यनिर्वाह निधीच (पीएफ) बाजार समितीने भरला नसल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली

Market Committee employees' future in the dark | बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात

बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीधील ६३ रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचा गेल्या १२ वर्षांचा भविष्यनिर्वाह निधीच (पीएफ) बाजार समितीने भरला नसल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा ‘भविष्यातील निर्वाह’ अंधारात असल्याचे बोलले जात आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये १८३ रोजंदारी कर्मचारी आहेत. यांपैकी सुमारे ६३ कर्मचारी १९९७ पासून कामावर रुजू झाले असून, २००९पासून त्यात १२० कर्मचाऱ्यांची वाढ झाली. मात्र, कामावर रुजू झाल्यापासून एकाही रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा पीएफ बाजार समितीकडून कपात केला जात नव्हता. राज्य सरकारने कामावर रुजू झाल्यापासून ज्या कर्मचाऱ्यांना पीएफ मिळाला नाही, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी अमेन्स्टी योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत २००९ ते २०१६ पर्यंतचा पीएफ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार बाजार समितीने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना २००९ ते डिसेंबर २०१६ पर्यंतच्या पीएफची रक्कम पीएफ कार्यालयाकडे जमा केली. यातील जुन्या ६३ कर्मचाऱ्यांना त्याचा कोणताही फायदा देण्यात आलेला नाही.
याबाबत बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक दिलीप खैरे म्हणाले, ‘‘कामावर रुजू झाल्यापासून कपात न केलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना पीएफ शासनाच्या अमेन्स्टी योजनेअंतर्गत पीएफ कार्यालयाकडे जमा
केला आहे.
कायदेशीर बाबी तपासून १९९७ पासूनच्या कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण पीएफ देण्यासाठी प्रयत्न करू. मागील सहा महिन्यांपासूनचा पीएफ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापण्यात आला आहे. त्याबरोबर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
>...अन्यथा न्यायालयात धाव घेणार
संपूर्ण पीएफ मिळावा, यासाठी पीएफ कार्यालय आणि कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज केला आहे. बारा वर्षांचा पीएफ जमा न केल्यामुळे आमचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. बाजार समितीने आमच्यावर अन्याय करू नये. समितीने राहिलेला पीएफ लवकरात लवकर जमा करावा; अन्यथा त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार असल्याचे एका रोजंदारी कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

Web Title: Market Committee employees' future in the dark