हद्दीबाहेरील सावकारी कर्जाला माफी नाही!

एखाद्या सावकाराने आपल्या हद्दीबाहेरील शेतकऱ्याला कर्ज दिले असेल तर ते माफ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापर्यंत नेणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने आता या मुद्द्यावर यू टर्न घेत

मुंबई : एखाद्या सावकाराने आपल्या हद्दीबाहेरील शेतकऱ्याला कर्ज दिले असेल तर ते माफ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापर्यंत नेणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने आता या मुद्द्यावर यू टर्न घेत अशी कर्जमाफी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत आज माहिती दिली.
सावकारांनी कोणत्या क्षेत्रात कर्जवाटप करायचे याची हद्द त्यांच्या परवान्यामध्येच ठरवून दिलेले असते. मात्र, राज्यातील अनेक सावकारांनी आपल्या हद्दीबाहेर कर्जवाटप केलेले आहे. अशा सुमारे १ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात हद्दीबाहेरील कर्जही माफ करण्याची भूमिका घेण्यात आली व तसा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ आला होता. मात्र, सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, अशी कर्जमाफी देण्याचा विचार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलून दाखविला होता. मात्र, अशी कर्जमाफी देणे अनधिकृत असून आॅडिटमध्ये त्यावर आक्षेप येऊ शकतात आणि त्यामुळे सरकारपुढे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे हद्दीबाहेरील सावकारी कर्ज माफ केले जाणार नाही, असे पाटील यांनी आज स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)

कर्जमाफीला मुदतवाढ!
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना दिलेल्या सावकारी कर्जमाफीची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. लवकरच याबाबतचा आदेश काढण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अनुसूचीमधून फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटा वगळण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच याबाबत उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे पाटील यांनी एका प्रश्नात स्पष्ट केले.

चेंडू रिझर्व्ह बँकेच्या कोर्टात
ज्या बँकेवर घोटाळ्यांमुळे प्रशासक नेमलेला असेल त्या बँकेच्या संचालकांना संबंधित बँकेसह इतर कोणत्याही सहकारी बँकेत १० वर्षांपर्यंत संचालक होता येणार नाही हा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीतून नव्हे, तर रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार घेण्यात आला आहे, असा खुलासा पाटील यांनी केला.