- यदु जोशी
मुंबई : राज्यात सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीची सक्ती केल्यानंतर आता राज्यातील केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेच्या वापराची सक्ती केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी, इंग्रजी आणि संबंधित राज्याची राज्यभाषा यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात हिंदी, इंग्रजीबरोबरच मराठीचाही समान वापर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे निदर्शनास आले आहे की, मराठीचा वापर अगदी नगण्य किंवा दाखविण्यासाठी केला जातो. या पार्श्वभूमीवर, त्रिभाषा सूत्राची काटेकोर अंमलबजावणी राज्यात करण्याची भूमिका मराठी भाषा विभागाने घेतली आहे. ही अंमलबजावणी कशी असेल, यासंबंधीचा प्रस्ताव मराठी भाषा विभागाने तयार केला असून तो राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्याकडे पाठविला आहे. मुख्य सचिवांनी पुढील आठवड्यात यासंबंधात बैठक बोलावली आहे.
सुभाष देसाई यांचे अमित शहांना पत्र त्रिभाषा सूत्राची केंद्रीय कार्यालयांमध्ये कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी करणारे पत्र मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठविले होते. उत्तरात त्यांनी तशी अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे आता केंद्र याबाबत कुठली पावले उचलणार याबाबत उत्सुकता आहे.
कर्नाटकातील ‘ती’ स्थगिती, महाराष्ट्र काय भूमिका घेणार?मध्यंतरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण मंजुरीच्या नियमावलीवर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या. त्यासाठी हिंदी व इंग्रजी भाषेतून एक अधिसूचना काढली. ती कानडी भाषेत काढली नाही, या मुद्द्यावर एका व्यक्तीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी अधिसूचनेला स्थगिती दिली. या धर्तीवर केंद्राकडून येणारी प्रत्येक अधिसूचना मराठीतही असावी, असा आग्रह महाराष्ट्र केंद्राकडे धरणार का, हा प्रश्न आहे.
केंद्र सरकारी कार्यालये, उपक्रम, बँका, अन्य वित्तीय संस्था, रेल्वे खात्यात मराठीच्या वापराबाबत उदासीनता आहे. बँकेतील विविध सूचना, पावत्या या इंग्रजी व हिंदीतच असतात. रेल्वेच्या उद्घोषणा मराठीतूनही होतात, पण आरक्षणाचे फॉर्म मराठीत नसतात. केंद्र सरकारी कार्यालयांमधून मराठी जवळपास हद्दपार झाली आहे.
त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर नियमाने कसा अनिवार्य आहे, याचा फलकच आता मुंबईतील प्रत्येक केंद्र सरकारी आस्थापनांच्या कार्यालयांसमोर राज्य शासनाकडून लावण्यात येईल. तसेच मराठीचा वापर न करणाऱ्या आस्थापनांना नियमांचे भान आणून द्यावेच लागेल. - सुभाष देसाई, मराठी भाषा विभाग मंत्री