- सचिन लुंगसेलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मराठी भाषेच्या विकासाचे काम करणाऱ्या भाषा संचालनालयास सक्षम नेतृत्व उपलब्ध करून देण्यात शासन निष्फळ ठरले आहे. मागील शासनाच्या काळात माजी मंत्री सुभाष देसाई यांना भाषा संचालक या पदाकरिता गुणवत्ताधारक व्यक्तीची नियुक्ती करणे जमले नाही. शासन कोणतेही येवो मराठी संवर्धनाचे, विकासाचे प्रश्न कुणालाच महत्त्वाचे वाटत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय कामकाजात आणि विधी, न्याय तसेच दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढवण्याचे मूलभूत कार्य करणाऱ्या शासनाच्या भाषा संचालनालयाचे भाषा संचालक हे सर्वोच्च पद गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त आहे. भाषा संचालक पद विहित मार्गाने भरले जात नाही. आवश्यक निकषांची पूर्तता करणारी, आवश्यक क्षमता व पात्रता धारण करणारी व्यक्ती महाराष्ट्रात नाही, असे शासनाचे म्हणणे आहे काय ? की शासनाने मराठी भाषा विभागाला त्यांच्या मर्जीने मराठी भाषेशी खेळण्याचा मुक्त परवाना दिला आहे ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून, भाषा संचालनालयाचे संकेतस्थळ हे याचे उदाहरण आहे. (उत्तरार्ध)
धोरण काय ?भाषा संचालक पदाची वेतनश्रेणी वाढवून देण्याचा निर्णय २००९ सालच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत चर्चिला गेला. त्याकरिता नियमांमध्ये काय तरतूद आहे याची माहिती भाषा विभागाने घेतली आहे काय ? या पदावर विद्वान व्यक्ती येऊच नये असे मराठी भाषा विभागाचे धोरण आहे की काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
छुपा अजेंडा भाषा संचालक पद विहित मार्गाने भरण्याची खोटी सबब सांगितली जात आहे.प्राथमिक निकष भाषा संचालक पदासाठी मराठी साहित्य वा भाषा यांच्याशी निगडित पीएच्.डी, संस्कृत व इंग्रजीचे ज्ञान या प्राथमिक निकषांची गरज आहे. यातले काही शासनाने तपासले आहे काय ? असे अनेक सवाल या निमित्ताने केले जात आहेत.