राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायद्याला धरूनच आहे, पूर्णपणणे वैध आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल, असं कोर्टाने नमूद केलं. या निकालानंतर, राज्यभर मराठा समाजाचा जल्लोष सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांन आज 'मातोश्री'वर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यावेळी, मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीत लढा द्यावा लागला तरी आपण तो जिंकून दाखवू, त्यात शिवसेना पूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मराठा, मराठेतर अशा वादात न पडता आपण सगळे शिवरायांचे मावळे म्हणून एकत्र आल्यास जगात वेगळी ताकद निर्माण होऊ शकेल. कुणाच्याही ताटातील कण काढून कुणाला दिलेला नाही, जे दिलं ते त्यांच्या हक्काचं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात उगाच लढायचं म्हणून लढू नका, या वादात रमू नका, असं आवाहनही उद्धव यांनी मराठा आरक्षणविरोधी गटाला केली.
कोर्टात टिकेल असं आरक्षण देऊ, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. तो आमच्या सरकारने पूर्ण करून दाखवला आहे. हे सगळं आम्ही श्रेयाच्या राजकारणासाठी केलेलं नाही, विरोधकांना जे बोलायचं ते बोलू दे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा समाजाचे राज्यव्यापी मूक मोर्चे आणि नंतर या आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाची गंभीर दखल घेऊन, राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी कायदा मंजूर केला होता. मराठा समाजाचे राज्यव्यापी मूक मोर्चे आणि नंतर या आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाची गंभीर दखल घेऊन, राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी कायदा मंजूर केला होता. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी या समाजातील नेत्यांनी आणि समाजातील प्रतिष्ठित मंडळींनी विरोध केला होता. त्यानंतर, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता सरकारने विशेष प्रवर्गाची निर्मिती केली. 'सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग' (एसईबीसी) असे नाव या वर्गाला देण्यात आले. या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने वैधतेचा शिक्का मारला आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येऊ शकतं. या अनुषंगाने, मराठा समाजाला आरक्षण देणं घटनाबाह्य नाही, पण ते १६ टक्क्यांऐवजी १२ ते १३ टक्के असायला हवं, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.