जालना - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या माध्यमातून आपण प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. असे असतानाही काही जणांकडून आपल्यावर आरक्षण मिळविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलले जात नाहीत, असा आरोप केला जात आहे. त्यात तथ्य नाही. परंतु, जर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले तर आपण तात्काळ राजीनामा देऊ, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी, ही राज्य सरकारची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी रितसर प्रयत्न सुरू आहेत. आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यासाठी १० तज्ज्ञ वकिलांची फौज नेमली असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतरही राज्य सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे.
दीड महिना काय केले?- संभाजीराजेमराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठापुढे व्हावी असे सरकारला वाटत होते तर दीड महिन्यापूर्वीच ही मागणी का केली नाही? दीड महिना वेळ वाया का घालवला असा सवाल खासदार संभाजीराजेंनी विचारला आहे. यापुढे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भेटणार नाही? असंही संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे.
सरकार पळ काढत आहे : चंद्रकांत पाटीलकोल्हापूर : मराठा आरक्षणापासून महाविकास आघाडी सरकार पहिल्या दिवसापासून पळ काढत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. आता चार आठवडे पुन्हा सारे शांत होणार आहे. आता जो युक्तिवाद होईल तो पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होईल. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रवेश, विविध परीक्षा, नोकरी भरती सर्व काही ठप्प होणार आहे. आम्ही एवढी ताकद लावली होती की १ वर्ष सर्वोच्च न्यायालयातील केस चालवली, असे ते म्हणाले.