मुंबई : मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचे यावरून राज्य सरकारची कोंडी झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच या आरक्षणाची टक्केवारी राज्य सरकारला सोमवारी निश्चित करता आली नाही. मंत्रिमंडळ उपसमितीवर हा निर्णय सोपविला असला तरी टक्के ठरविताना फडणवीस सरकारचा कस लागणार आहे.मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले असले तरी त्यात तथ्य नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. १६ टक्के आरक्षणाच्या वृत्तामुळे समाजाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्यापेक्षा कमी आरक्षण दिल्यास अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने आमच्याविषयी नाराजीच राहील, अशी भीती एका ज्येष्ठ मंत्र्याने व्यक्त केली.टक्क्यांवरून भाजपा-शिवसेनेच्या मराठा व ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभिन्नता आहे. सर्वच पक्षांच्या ओबीसी आमदारांचा १६ टक्के आरक्षणास आक्षेप आहे. काही आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून ते व्यक्त केले. मराठा लोकसंख्या ३२ टक्के असल्याचे सांगितले असून, त्यात कुणबीही आहेत का, मराठा लोकसंख्या किती आहे हे पाहून आरक्षण द्यावे, असे ओबीसी आमदारांचे म्हणणे आहे.भाजपा व काँग्रेसच्या चार आमदारांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आम्ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांना सांगितली. मराठा लोकसंख्येबाबत विविध समित्या, संस्थांच्या अहवालात वेगवेगळी माहिती आहे. ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण असून, त्यात कुणबी, माळी व तेलींसह २४७ जातींचा समावेश आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, ओबीसींच्या १९ टक्क्याला धक्का न लावता मराठा समाजाला त्यात वाढीव आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. स्वतंत्र प्रवर्गात आघाडी सरकारने आरक्षण दिले. पण ते न्यायालयात टिकले नाही. हे आरक्षण ओबीसींमध्ये दिले तरच ते टिकेल, असे ते म्हणाले.व्होट बँकेला दुखवायचे नाहीओबीसी ही भाजपाची व्होट बँक आहे. मराठा समाजाला ओबीसींअंतर्गत आरक्षण दिल्यास ही व्होट बँक दुरावेल, अशी भीती भाजपाला आहे. त्यामुळे वेगळ्या सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण मिळेल, असे वाटत नाही, असे ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या टक्क्यांवरून राज्य सरकारचीच झाली कोंडी
By यदू जोशी | Updated: November 20, 2018 05:52 IST