- विश्वास पाटीलमुंबई/कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी सकल मराठा क्रांती महामोर्चाचे १५ दिवसांपासून आझाद मैदानात सुरू असलेले उपोषण शनिवारी मागे घेण्यात आले. दरम्यान, मराठा आरक्षणासंबंधी नियुक्त केलेल्या न्या.गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला किती आरक्षण द्यावे, याची शिफारस केली नसल्याची माहिती आयोगाच्या सूत्रांनीदिली.सरकारने आयोगाला जी कक्षा ठरवून दिली होती, त्यामध्ये अशी शिफारस करण्याची तरतूद नव्हती, असे समजते. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. हा समाज ३० टक्के असल्याचे आयोग म्हणतो.आयोगाकडे आलेल्या पुराव्यांवरून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. त्यासाठी आयोगाने छत्रपती शिवाजी महाराज ते आतापर्यंतच्या काळाचा अभ्यास केला. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी सुरू झाल्यावर, नेमलेल्या खत्री आयोगाने मराठा कुणबी, कुणबी मराठा यांचे मागासलेपण मान्य केले होते, परंतु सर्व मराठा समाजास त्यांनी मागास म्हटले नव्हते.बापट आयोगाने मराठा समाज मागास नाही, त्यामुळे आरक्षणाची शिफारस करत नाही, असे म्हटले होते. ते अहवाल त्रोटक व अपुऱ्या माहितीवर आधारित होते. याउलट गायकवाड आयोगाने तळागाळापर्यंत जाऊन पुराव्यांचे संशोधन केले. वर्षभर हे काम सुरू होते.राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावाअसामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती असेल, तर ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. गायकवाड आयोगाने हा समाज ‘बॅकवर्ड क्लास’ असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याला किती टक्के आरक्षण द्यायचे, हे सरकारने ठरवावे, असेही अहवालात म्हटले आहे.... तर पुन्हा आंदोलन : जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी करून मुंबईतील उपोषण संपविले. मात्र, १० दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास, पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.
Maratha Reservation : मराठा आंदोलकांनी उपोषण १५ दिवसांनंतर घेतले मागे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 18, 2018 06:09 IST