Manoj Jarange Patil ( Marathi News ) : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आली आहे. मात्र स्वतंत्र आरक्षण दिलं जाणार असलं तरी ज्या व्यक्तींची कुणबी नोंद आढळली आहे, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षण देण्यासाठी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी २० तारखेच्या आधी करावीच लागेल, अन्यथा आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेतून दिला आहे. तसंच सरकारने सरकारचं धोरण ठरवलं आहे, आता मराठे मराठ्यांचं धोरण ठरवतील, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.
"राज्यातील सर्व मराठे हे कुणबीच आहेत. त्यामुळे सरकारने हैदराबाद गॅझेट स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करावी. तसंच आम्हाला सगेसोयऱ्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनाची २० तारखेच्या आत अंमलबजावणी करावी," अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली आहे. "मुंबईला जाऊन आपली फसवणूक झालेली नाही. आपण सरकारकडून कायदा करूनच आणला आहे. मात्र अंमलबजावणीबाबत सरकार फसवणूक करत आहे, असं म्हणता येईल," अशी भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली आहे.
दरम्यान, कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढी द्यावी आणि अंतरवालीतील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून काय माहिती देण्यात आली?
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले. या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमाबंदी, भूमी अभिलेख, तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.
मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
"मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून अनेक ठोस पाऊले उचलली आहेत. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सादर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलनकर्त्यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावं," असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.