मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी ठेवली आहे.मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका २०१४ व २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने सरकारच्या वटहुकुमाला स्थगिती दिली.काही याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला, तर काही याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पाटील यांनी सोमवारी न्या. बी.पी. धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे ही याचिका नमूद केली. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी राज्य सरकारने रविवारी स्वीकारल्या. त्यानुसार शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकºयांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे.आॅगस्टमध्ये पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.आता पाटील यांनी हा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे. तसेच सरकारला ठरावीक मुदतीत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही पाटील यांनी न्यायालयाला केली.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 20, 2018 01:24 IST