लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य सरकारच्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) श्रेणी अंतर्गत मराठा आरक्षण देण्याच्या अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी प्राथमिक सुनावणी घेतली.
सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश देत सुनावणी मंगळवारी ठेवली.
राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ दाखल केलेल्या याचिकांचीही न्यायालयाने यावेळी दखल घेतली. याचिकांवर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही नवीन याचिकांवर किंवा अतिरिक्त हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले. कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ या संघटनांनी दाखल राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकांनुसार, मराठ्यांना ओबीसी कोट्याचा लाभ दिल्याने विद्यमान आरक्षण कमी होईल आणि इतर मागास समाजाचे नुकसान होईल, असे नमूद केले आहे. सरकारच्या या अध्यादेशामुळे आतापर्यंत ७ जणांनी आत्महत्या केल्याने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली हाेती.
Web Summary : Bombay High Court adjourned hearing on petitions challenging Maratha reservation under OBC category. Petitioners were directed to rectify technical errors. Court will not accept new petitions.
Web Summary : बंबई उच्च न्यायालय ने ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं को तकनीकी त्रुटियों को ठीक करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय नई याचिकाएँ स्वीकार नहीं करेगा।