मुंबई - मराठा आरक्षणासंबंधी मागास प्रवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची परिशिष्टे पेन ड्राइव्हद्वारे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सोमवारी सादर केली. तसेच सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातून पेन ड्राइव्हद्वारे परिशिष्टे मिळू शकतात, असे राज्य सरकारने या वेळी स्पष्ट केले.मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उपलब्ध करून दिल्यानंतर या अहवालाची परिशिष्टे उपलब्ध करून देण्यावरून गेल्या गुरुवारी उच्च न्यायालयात वाद निर्माण झाला. त्या वेळी न्यायालयाने सरकार याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना परिशिष्टे देण्यास नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आणि त्या कशा स्वरूपात देणार, याची माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी ही परिशिष्टे पेन ड्राइव्हद्वारे देऊ, असे न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला सांगितले. सर्व याचिकाकर्त्यांनी व प्रतिवाद्यांनी सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातून ही परिशिष्टे मिळतील, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायद्याला आव्हान देणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्य सरकारने सोमवारपासून सवर्णांसाठी लागू केलेल्या १० टक्के आरक्षणाला विरोध करत याच याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्यांना मुभा देत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
मराठा आरक्षण : अहवालाची परिशिष्टे पेन ड्राइव्हमधून देणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2019 07:17 IST