मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सकल मराठा समाजाच्यावतीने खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सरकारला शुक्रवारी तीन पर्याय सुचविले आहेत. तसेच आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागेपर्यंत समाजाच्या विकासासाठी पाच मागण्याही सरकारसमोर मांडल्या आहेत. हे तीन पर्याय आणि पाच मागण्यांवर येत्या ६ जूनपूर्वी या मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करावी. अन्यथा, शिवराज्याभिषेक दिनी किल्ले रायगडावरून आंदोलनाची हाक देवू. कोरोना वगैरे काही पाहणार नाही, असा इशारा खासदार संभाजीराजे यांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यातील विविध नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. शुक्रवारी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचीही ते भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या भेटीवेळी मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते. यानंतर मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली पुढील भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे तातडीने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला हवा, असे संभाजीराजे म्हणाले. मराठा समाजाने ५८ मोर्चांच्या माध्यमातून आपली भूमिका आणि भावना या आधीच स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आता आंदोलन करून समाजाला वेठीस धरण्याची गरज नाही. आता आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना घेऊन संघर्ष करावा लागेल. सकल मराठा समाजातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून आरक्षणासाठी तीन पर्याय सुचवीत आहे. तसेच, पाच मागण्यांचे निवेदन सरकारला दिले आहे. यावर ६ जुनपुर्वी निर्णय होऊन ठोस कृती आराखडा जाहिर व्हायला हवा. अन्यथा शिवराज्याभिषेक दिनी राजगडावरून आंदोलनाला सुरूवात करू, त्यावेळी कोरोना वगैरे पाहणार नाही, असे संभाजीराजे म्हणाले.
असे आहेत पाच पर्याय
१) नोकरभरती - सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या निकालात ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच्या नियुक्त्या कायम केल्या आहेत. जवळपास २१८५ उमेदवार आहेत. तरीही जस्टीस भोसले अहवालाचे कारण पुढे करत या उमेदवारांना शासकीय सेवेत घेतले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निकाल दिल्यावरही या उमेदवारांच्या आयष्याशी का खेळताय, असा प्रश्न करतानाच तातडीने या उमदेवारांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी संभाजी राजे यांनी केली.
२) सारथी - छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने सुरू केलेली सारथी संस्था नीट चालविल्यास आरक्षणापेक्षा अधिक चांगला लाभ यातून मिळेल. पण, आज त्याची दुरावस्था झाली आहे. या संस्थेला स्वायत्तता द्यावी. समाजासाठी तळागाळात काम करणाऱ्या चांगल्या लोकांना संस्थेवर घ्यावे. सध्या ज्यांचा संबंध नाही असे नऊ सनदी अधिकारी तिथे नेमले आहेत. तसेच, किमान एक हजार कोटींच्या निधीची घोषणा करावी.
३) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सक्षम करावे.
४) प्रत्येक जिल्ह्यात समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे. अनेक जिल्ह्यात केवळ घोषणा झाली पण पुढे काही नाही. यावर तातडीने काम व्हायला हवे.
५) ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजातील गरिब विद्यार्थ्यांना शिक्षणात सवलत मिळायला हवी.
ओबीसी समावेशाबाबत नेत्यांनी बोलावेमराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची भूमिका अनेकांनी मांडली आहे. पण ओबीसींमध्ये नवे प्रवर्ग करणे शक्य शक्य आहे का? हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनीच सांगायला हवे. आता या सर्वांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट करायला हवी.
समाजाची इच्छा असेल तर पक्ष काढूमराठा आरक्षणाची मागणी करतानाच नव्या राजकीय पक्षाबाबतही संभाजीराजे यांनी भाष्य केले. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर नवा पक्षही स्थापन करू. पण आता तो विषय नाही. सध्या मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवामराठा समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे. यात एकमेकांवर आरोप करण्यापेक्षा समाजासाठी काय करणार, याची चर्चा करावी. आरक्षण कसे देता येईल हे सांगण्यासाठी अधिवेशन घ्या. आम्हीही गॅलरीत बसून अधिवेशनातील चर्चा ऐकू, असे ते म्हणाले.
दिल्लीत गोलमेज परिषद ३४२ (अ) वर चर्चा करण्यासाठी येत्या ९ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत पहिली गोलमेज परिषद बोलावण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणावर ही गोलमेज परिषद असेल. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्व खासदार, आमदारांना याचे स्वतः निमंत्रण पाठविणार असल्याचे संभाजी राजे म्हणाले.
असे आहेत पर्यायपुनर्विचार याचिकाराज्य सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करायला हवी. केवळ लोकांना दाखविण्यासाठी नाही तर पूर्ण तयारीनिशी फुल्लप्रुफ अशी याचिका असायला हवी.
क्युरिटिव्ह पिटीशन पूनर्विचार याचिका टिकली नाही तर शेवटचा पर्याय म्हणून राज्य सरकारने क्युरिटीव्ह पिटीशन करावे. हा पर्याय कठीण पर्याय आहे. त्यासाठी तयारी करावी लागते. वरील दोन पर्याय राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत.
केंद्राकडे प्रस्ताव द्यातर, तिसरा पर्याय म्हणजे ३४२ (अ) अंतर्गत राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो. हा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींकडे जातो. राष्ट्रपतींना योग्य वाटल्यास ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवितात. तिथून योग्य ठरल्यास हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी संसदेकडे पाठविला जातो. हा प्रस्ताव राज्यपालामार्फत पाठविला जातो. पण, केवळ राज्यपालांना भेटून किंवा पत्र देऊन चालत नाही. तर, गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून, आवश्यक तो सर्व डाटा गोळा करून पूर्ण तयारीने प्रस्ताव पाठवावा लागतो.