मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव डी. के. जैन, महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी ॲड. हरीश साळवे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षण विधेयकाला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळाली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले आहे. मात्र, याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ॲड. हरीश साळवे यांच्याशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव जैन, महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी एका बैठकीत चर्चा केली. यावेळी मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात दाखल रिट याचिकांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. यावेळी ॲड. हरीश साळवे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात खटला लढविण्यास होकार कळविला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करणे हे राज्यघटनेविरोधात आहे, अशी भूमिका घेत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.