मराठा आरक्षणाला स्थगिती कायमच !

मराठा समाजास १६ टक्के व मुस्लीम समाजास पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने घेतला होता

नवी दिल्ली : मराठा समाजास सरकारी नोक-या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयास
अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिल्याने महाराष्ट्र सरकारच्या पदरी अपयश आले.
मराठा समाजास १६ टक्के व मुस्लीम समाजास पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने घेतला होता. त्याविरुद्ध केतन तिरोडकर व संजित शुक्ला यांनी केलेल्या जनहित याचिका दाखल करून घेत उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास पूर्णपणे व मुस्लीम आरक्षणास केवळ नोकरी व खासगी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशापुरती अंतरिम स्थगिती दिली होती.
हा निकाल झाला तोपर्यंत राज्यात सत्तांतर होऊन देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. नव्या सरकारनेही या आरक्षणाची पाठराखण करीत उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या दोन विशेष अनुमती याचिका गुरुवारी सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु, न्या. ए. के. सिक्री व न्या. आर. के. अगरवाल यांच्या खंडपीठापुढे प्रथमच सुनावणीस आल्या होत्या. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)