अनेक आंदोलनं, मोर्चे, उपोषण, कोर्टकचेऱ्या आणि शासन निर्णय यानंतरही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर अद्याप समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर आता मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मोठी घडामोड घडताना दिसत आहे. मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारी रोजी एका दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण द्यावे ही मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. त्यासाठी त्यांनी अंतरवाली सराटी ते मुंबई असा महामोर्चाही काढला होता. त्यानंतर कुणबी नोंदी आढळलेल्या मराठा व्यक्तींच्या सगेसोयऱ्यांना पितृसत्ताक कुटुंबपद्धतीनुसार कुणबी दाखले देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली होती. तशी अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र राज्य सरकारकडून अध्यादेश न निघाल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मिळत असलेल्या माहितीनुसार १५ फेब्रुवारी रोजी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनामध्ये मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडून तो स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आरक्षणाबाबतचं विधेयकही या आधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.