कोल्हापूर : राज्य सरकारमधील बड्या मराठा नेत्यांनाच आपल्या नावापुढे बॅकवर्ड असे लिहिले जाऊ नये असे वाटते; परंतु गरीब मराठ्यांचे यामुळे जगणे मुश्किल होत आहे, याची जाणीव त्यांना नाही. आपला समाज केवळ आपल्यामागे फरफटत यावा, असेच यातील अनेकांची इच्छा आहे. गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्रात दोन्ही कॉग्रेसची सत्ता असताना त्यांनी मराठा आरक्षण दिले नाही, यातूनच त्यांची मानसिकता दिसून येत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
ज्या कॉग्रेसने २०१७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मांडले होते, तेच कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहेत. असे असताना कॉग्रेस केवळ आणि केवळ राजकारणासाठी या विधेयकाला विरोधाची भूमिका घेतल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.या विधेयकांबाबत सोमवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. यावेळी कोल्हापूर जिल्हा महानगर अध्यक्ष राहुल चिकोडे, भाजपच्या किसान आघाडीचे प्रमुख भगवान काटे, विजय आगरवाल, शंतनू मोहिते उपस्थित होते.ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीचे कायदे असतानाही शरद पवार राज्यसभेत अनुपस्थित राहिले. त्यांची ही भूमिका अनाकलनीय आहे. या कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांची बंधने कमी केली आहेत. शेतकऱ्यांना आता बाजार समितीप्रमाणेच कोणत्याही कंपनीलाही, कोणत्याही राज्यात माल विकता येणार आहे.
खासगी व्यापाऱ्यालाही देण्याची मुभा आहे. त्यांचे कोणतेही अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. उलट बाजार समित्या, अडते, दलाल यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत होते. ते टाळण्यासाठी ही विधेयके आणली गेली आहेत. जिथे दर जास्त तिथे माल विकण्याची परवानगी दिली असतानाही हा विरोध सुरू आहे.पंजाबमध्ये बहुतांश बाजार समित्या अकाली दलाच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे त्यांचा विरोध होता; परंतु त्यांना आम्ही हे विधेयक शेतकरीविरोधी नसल्याचे समजून सांगितले आहेत. ते ह्यएनडीएह्णतून बाहेर पडलेले नाहीत, याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले. कंपन्यांशी करार करायचा काही नाही, हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. त्यांच्यावर बंधन नाही.पवारांच्या दट्ट्यानंतर शिवसेना बदललीलोकसभेत शिवसेनेने शेतकरीहिताच्या या विधेयकांना पाठिंबा दिला. मात्र शरद पवार यांचा दट्ट्या आल्यानंतर त्यांनी राज्यसभेत उलटी भूमिका घेतली. शिवसेनेचा हा नेहमीचा गोंधळ असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.पाटील म्हणाले,
- कंगना काय बोलतात, त्याचे दुष्परिणाम त्यांना कळत नाहीत. त्यांच्या सर्वच विधानांशी आम्ही सहमत आहोत असे नाही.
- कंगनांप्रमाणेच गृहमंत्री अनिल देशमुख हे विचार न करताच बोलतात, हे त्यांच्या विधानांवरून स्पष्ट झाले आहे.
- या सरकारचे सल्लागार कोण हेच समजत नाही. १३ टक्के मराठ्यांना आरक्षण ठेवून भरती केली तरी नंतरही १३ टक्क्यांमध्ये सर्व आरक्षणे द्यावी लागणार.
- मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षाला ठाकरे सरकारने लावले कुलुप.