"ठाकरे सरकारने गेल्या दोन वर्षांत मराठा समाजाचे गंभीर नुकसान केले आहे. त्याबद्दल या सरकारने समाजाची माफी मागितली पाहिजे आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली पाहिजे," अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांनी सोमवारी ठाण्यात केली. पक्षातर्फे ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
"ठाकरे सरकारने गंभीर चुका केल्यामुळे आणि सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाने असलेले आरक्षण गमावले. या सरकारमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि नंतर ते रद्द केले. त्यानंतर ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केलेले नाहीत. या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेसाठी पाठपुरावा केलेला नाही किंवा न्या. भोसले समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार पाऊले टाकलेली नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये असेच या सरकारचे धोरण दिसते," असाही आरोप राण यांनी केला. "तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा युती सरकारने २०१८ मध्ये कायदा करून मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण दिले. त्यामुळे मराठा समाजाची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविले. हे सरकार असेपर्यंत मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नव्हती. ठाकरे सरकारने योग्य बचाव केला नसल्यामुळे गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला गेला. मराठा समाज मागास आहे, हे आता नव्याने सिद्ध करावे लागेल आणि तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे द्यावी लागतील, असेही त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाचे पूर्ण अधिकारकेंद्र सरकारने घटना दुरस्ती करून खुलासा केल्यामुळे राज्याला मराठा आरक्षणाचे पूर्ण अधिकार आहेत. हे सरकार आणि शरद पवारांसारखे आघाडीचे प्रमुख नेते मराठा आरक्षण या विषयावर आता बोलतही नाहीत. मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी भाजपा युती सरकारने सारथी संस्था स्थापन करून होतकरू तरुण-तरुणींना करिअरसाठी भरघोस मदत केली होती. पण ठाकरे सरकारने या संस्थेचे महत्व कमी केले आणि संस्थेच्या योजनांना कात्री लावली आहे. भाजपा युती सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करून मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना भांडवल पुरवठा केला आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास मदत केली. आता ठाकरे सरकारमुळे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभारही ठप्प झाला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, निर्वाह भत्ता, शिष्यवृत्ती अशा फडणवीस सरकारच्या योजनाही आता ठप्प झाल्याचेही ते म्हणाले.