Manoj Jarange Patil News: राज्य सरकारकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री तथा मराठा आरक्षणसंबंधी नेमलेल्या उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विनंती आहे की, तुम्ही शासन निर्णय काढला आहे. आता त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना द्या. अधिकाऱ्यांसाठी सक्तीचे आदेश काढा. दिरंगाई करू नका, असे सांगत मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास दिरंगाई होत असल्याचे सांगत राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.
मीडियाशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करावी लागेल. गावागावांत जाऊन लोकांना कुणबी जातप्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करावे लागेल. गावाकडचे लोक कमी शिकलेले असतात, त्यांना यातील काहीच कळत नाही. ज्या लोकांनी जातप्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे, त्यावर तातडीने कार्यवाही करा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात दिरंगाई
सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात दिरंगाई सुरू आहे. प्रशासनाने वेग वाढवायला हवा. जितके अर्ज आले आहेत त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. सर्वांना हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. लोकांचे पुरेसे अर्ज आलेले नाहीत. गाव पातळीवर यासंदर्भात अद्याप समित्या गठित झालेल्या नाहीत. सरकारने याचा प्रचार, प्रसार केलेला नाही. सरकारने आरक्षणासंदर्भात अधिसूचना काढली आहे. मात्र अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना दिलेल्या दिसत नाहीत. नुसती जमीन आहे. परंतु, आमच्या नावावर झालेली नाही. जमीन पडिक असली तरी चालेल आमच्या नावावर तर करा. आम्ही त्या जमिनीला सुपीक करू, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला होता. या घटनेला ३ महिने उलटून गेले आहेत. या काळात मराठवाड्यातील केवळ ९८ जणांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात आले. या प्रमाणपत्रासाठी आठ जिल्ह्यांमधून केवळ ५९४ अर्ज आले आहेत. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Web Summary : Manoj Jarange Patil expressed displeasure with the state government over delays in issuing Kunbi certificates. Despite a GR issued three months ago, implementation is slow. He urged officials to expedite the process and raise awareness among villagers to apply for the certificates.
Web Summary : मनोज जरांगे पाटिल ने कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने में देरी पर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। तीन महीने पहले जीआर जारी होने के बावजूद, कार्यान्वयन धीमा है। उन्होंने अधिकारियों से प्रक्रिया में तेजी लाने और ग्रामीणों को प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया।